वृजराज कुशवाहा, काठमाडौं । विभिन्न २२ सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारले प्रशासनिक निर्णयमार्फत सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा लगाएको प्रतिबन्धको कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले यस्तो कदम संविधानमा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्– “यो निर्णयले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ।”
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाललाई नागरिकले विचार व्यक्त गर्ने, संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन उपयोगी माध्यमका रूपमा व्याख्या गर्दै, प्रतिबन्धले नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता, सुशासन र उद्यमशीलतामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्ने उल्लेख छ।
संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको भए पनि सरकार प्रशासनिक आदेशमार्फत प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। “अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै सरकारले स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध ठहर्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जसले सरकारको नियतमै प्रश्न खडा गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सरोकारवाला संस्थाहरूले सरकारसँग तीनवटा माग गरेका छन् :
१. कानुनी आधारबिना गरिएको प्रतिबन्धात्मक निर्णय तत्काल फिर्ता गरिनु।
२. नियमनको प्रक्रिया संसदबाट पारित कानुनमार्फत मात्र अघि बढाइने।
३. संसदमा जारी कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनु।
संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गर्ने संस्थाहरूमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्यूट, डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रीडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टरलगायत रहेका छन्।
थप जानकारीका लागि तारानाथ दाहाल, बाबुराम अर्याल र सन्तोष सिग्देललाई सम्पर्क गर्न सकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
