काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोण’ अपनाउँदै मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको हो।
यो आदेश मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कायम रहनेछ। मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्ध रकिप्रसाद साहलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
मधेश प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार गठन गरिएको थियो। गत आइतबार दलहरूबीचको छलफल बिना नै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
सोमबार बिहान बिरामी भएको बहानामा काठमाडौं जान लागेको भन्दै महोत्तरीको बर्दिबासस्थित पानस होटलमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवलाई उनले शपथ ग्रहण गराएकी थिइन्।
तर, सो विवादित शपथपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार भण्डारीलाई पदमुक्त गरे।
नयाँ प्रदेश प्रमुखका रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ ग्रहण गरिसकेका छन्।
