बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी —
नवलपरासी जिल्लाका किसानहरू अहिले पनि विगतको उखु सिजनको भुक्तानी नपाउँदा चिन्तित छन्। आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा मिलहरूमा उखु बिक्री गरेका किसानले अझै पनि आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाएका छैनन्।
यसै सन्दर्भमा, स्वभिमानी युवा र नागरिक समाज, प्रतापपुर नवलपरासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै तत्कालीन भुक्तानी दिलाउन माग गरेका छन्।
🌾 किसानको आवाज
किसानहरूका अनुसार, उखु खेती उनीहरूको प्रमुख नगदेबाली हो। तर वर्षेनी मिलहरूले ढिलाइ गर्दा परिवार पाल्न समेत समस्या हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
स्थानीय किसान अमुल पाण्डेय भन्छन्,
“हामीले मिलमा उखु बुझाएका थियौं, तर सिजन बितिसक्दा पनि भुक्तानी पाएका छैनौं। सरकार र उद्योग दुवैले हाम्रो आवाज सुन्नुपर्छ।”
📜 चार बुँदे मागपत्र
स्वभिमानी युवा र नागरिक समाजले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा किसानका पक्षमा चार प्रमुख मागहरू राखिएका छन्—
१. आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को उखु भुक्तानी तत्काल दिलाउन।
२. नेपाल सरकारको अनुदान रकम पनि बाँकी किसानसम्म पुर्याउन।
३. आगामी सिजन (आ.व. ०८२/०८३) को उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल रु ७२० निर्धारण गर्न।
४. किसानले उखु बिक्री गरेपछि १५ दिनभित्र बैंक खातामा भुक्तानी उपलब्ध गराउने प्रावधान लागू गर्न।
🏭 उद्योग र सरकारतर्फ ध्यानाकर्षण
ज्ञापनपत्र अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समेत बुझाइएको छ। किसानहरूले सरकारले निगरानी भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने र उद्योगहरूले पारदर्शी हिसाबकिताब प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
🌱 सकारात्मक अपेक्षा
स्वभिमानी युवा र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्—
“हामी किसानको आवाज सरकारी निकायसम्म पु-याउन आएका हौं। हामी कुनै विरोध होइन, समाधान खोज्दैछौं।”
उनीहरूको भनाइमा, उचित ध्यान र समयमै भुक्तानी भएमा उखु खेती अझै फस्टाउने र कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्ने सम्भावना बलियो छ।
🕊️ निष्कर्ष
नवलपरासीको उखु क्षेत्र अहिले पनि किसानको पसिनामा अडिएको छ। किसानहरूले आशा गरेका छन्— यसपाली सरकार र उद्योग दुवै मिलेर उनीहरूको पसिनाको मूल्य समयमा नै दिलाउनेछन्।
