नवलपरासी, २७ बैशाख ।

गण्डक पीडितको हकहितको माग गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि  प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा अाेलीलाइ  मागपत्र  ।

गण्डक कमाण्ड क्षेत्रभित्र बर्षेनी भइरहेको नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीले प्रधानमन्त्रीसंग माग गरेको छ । भारतले क्षतिपुर्ति नदिए भारतमा सिंचाइका लागि पानी जाने भारतीय नहर थुनेर आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको छ ।

समितिले नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाइ पत्र बुझाउदै भारतले गण्डक सम्झौता अनुसार विगत १५ वर्षको क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने माग गरेको हो । गण्डक सम्झौताको मर्म अनुरुप भारतले काम नगरिदिएका कारण नवलपरासीका साविक १३ गाविस क्षेत्रका बालीनाली सबै डुबानमा पर्ने कारणले त्यहाका किसान नोक्सानी व्योहोर्दै आएको पत्रमा माग गरिएको छ । माग प्रति बेवास्ता गरिए आफुहरु संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ताले बताए ।

क्षतिपुर्ति दिलाउनका लागि २०६५ जेष्ठमा भारतमा सिंचाईका लागि पानी जाने नहर थुनेर “पानी रोको आन्दोलन” गरेको थियो । गण्डक पीडितको माग सम्बोधन गर्न नेपाल र भारतीय पक्षबीच २१ बुँदामा सहमति भएको थियो तर भारतीय पक्षले ती सहमतिहरु कार्यान्यवन नगरेका कारण समस्या ज्युंकोत्यूं यथावत रहेका कारण गण्डक कमाण्ड क्षेत्रमा पीडा बढदै गएको समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाहाले बताए ।
उनले भने, “नेपाल पक्षको कमजोरीका कारण भारतीय पक्षले क्षतिपुर्ति दिन ढिलाइ गरिरहेको छ । दुई देशको बैठकमा नेपाल पक्षले गण्डक समस्या जोडदार रुपमा उठान गर्दैन । जसले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि गण्डक पीडितको हकहितको माग गर्दै यो मागपत्र पेश गरिदै छ । द्धिपक्षिय सहमतिको १४ नं. बुँदा अनुसार गण्डक कमाण्ड क्षेत्रका साविक १३ गा.वि.स.का ८४६४ घरधुरीको क्षतिपुर्ति भारतले दिनुपर्ने हो तर दिएको छैन” ।
विगत १५ वर्षको क्षतिपुर्ति वापत भारतले २ अर्ब ९३ करोड ६० लाख ९३ हजार ८३ ने.रु. दिनुपर्ने छ । सो रकम पाउनका लागि नेपाल सरकारको २०६६।०९।२८ को निर्णयानुसार सिचाई मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २०६६।०९।२९ गते उक्त रकमका लागि पत्र पठाईसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि दुई पटक भारतीय दुतावासलाई पत्र लेखिसक्दा पनि केही सकारात्मक उपलब्धी हुन नसकेको प्रवक्ता कुशवाहाले बताए ।
यसका लागि समितिले भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई दिनांक १६–१०–२०१६ मा सोझै पत्र बुझाएको छ । सो पत्रका आधारमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले १४–१२–२०१६ मा गंगा बाढ नियन्त्रण आयोग पटनालाई पत्र लेखी क्षतिपुर्ति प्रदान गर्न पहल गरेपनि कार्यान्यवन नहुदा समिति भारतीय प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन आज विहिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाइ पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा भनिएको छ “नवलपरासीका गण्डक पीडितहरुको लागि उपरोक्त प्रयासहरु गर्दागर्दै १० वर्षको समय खेर गएको छ, अब धैर्यताको बाँध भत्किन लागेको छ । तसर्थ स्थगित गरिएको पानी रोको आन्दोलन लाई गण्डक पीडितहरुले पुनः थाल्नका लागि विवश भैरहेकोले जुनसुकै बेला गण्डक नहरको पानी थुन्न बाध्य हुनेछौं” ।