परासी ।
मानव विकास सुचकांकको स्तरभन्दा न्यून आय भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक समुदायकाे रुपमा सूचिकृत गरिएको भएपनि राज्यले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकेकाे अवस्था जानकारी गराउदै पश्चिम नवलपरासीका पालिकाहरूले यिनका लागि बजेट विनियाेजन गर्नुपर्ने विषयमा एक अन्तरकृया सम्पन्न भएकाे छ ।
आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका तथा विभेद र उत्पीडनको कारणले सेवा सुविधाको पहुचबाट बञ्चित देखिएका अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीतिमा व्यवस्था गरिए तापनि यसकाे कार्यान्यवन हुन सकिरहेकाे छैन । यस अवस्थामा पालिकाहरूले लक्षित क्षेत्रकाे बजेटकाे व्यवस्था गरी त्यस समुदायकाे समुन्नत विकासकाे बाटाे तय गर्नुपर्ने हाे । यसका लागि बहस तथा पैरवी गर्दै मधेश मानव अधिकार गृह माहुरी होमद्वारा पहलकदमी शुरू गरिएकाे छ ।
पश्चिम नवलपरासीमा अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण मंञ्चकाे माध्यमबाट अभियानकाे काम अगाडि बढ्ने निश्चित भएकाे छ । यस क्रममा ०७९ साउन ६ गते सुक्रवार परासीमा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरिएकाे छ । अल्पसंख्यक समुदाय सैद्धान्तिक र अधिकार सवाल लक्षित समुदायको सामाजिक सशक्तिकरणमा सरोकारवालाको भूमिक बिषयक साे अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित ७ वटै पालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख एवम उपाध्यक्षहरूले यस नीतिलाइ अंगिकार गरि पालिकाका अल्पसंख्यककाे हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताए ।
कार्यक्रमका वक्ताहरूद्वारा संबिधानले अल्पसंख्यक समुदाय, दलित समुदायको हक अधिकारकाे सुनिश्चिता गरेपनि संबिधानमा लेखेको कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्विकार गरिएकाे छ । २०७४ को सबिधानमा अल्पसंख्य समुदाय, दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चिता भएपनि व्यवहारमा र कार्यान्वयन नहुदाँ अधिकारबाट बन्चित हुनुपरेको बताएका छन् ।
बर्दघाट नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य गोबिन्द बिश्वकर्माले सबिधानले अल्पसंख्य समुदाय, दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चिता गरेपनि सबिधान कार्यन्वयन नहुदाँ आर्थिक सामाज राजनिती र शैक्षिकमा दलित, अल्पसंख्यक समुदाय पछाडी परेको बताउदै दलित, अल्पसंख्यक समुदाय पहुँच पुयाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
दलित क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यपालिका सदस्य रामनन्द हरिनजले आर्थिक बिपन्नताका आधारमा दलितहरुको अधिकार व्यवस्था गर्ने र प्रत्येक गाउँपालिकाका वडाहरुमा अल्पसंख्यक दलित समुदायको प्रतिनिधित्त्व गराउनुपर्ने जोड दिए ।
सुनवल नगरपालिकामा दलितबाट कार्यपालिका सदस्यमा प्रतिनिधत्व गर्ने बिनोद कुमालले जातिय छुवाछुत घोषण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै सबिधान अंगिकार गरेको दलित समुदाय अल्पसंख्य समुदाय अधिकार हरेका क्षेत्रमा प्रतिनिधत्व हुने गरी अधिकार सुनिश्चिता गराउन जरुरी रहेको बताए ।
रामग्राम नगरपालिका वडान १५ का वडाअध्यक्ष धनपत यादवले दलित ,अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चिता भएको तर अझै अपुग भएको बताउदै राजनितीकमात्र कार्यपालिका सदस्यमात्र सिमित मात्र नभई राजनिती दलको प्रमुख पदमा पनि दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरावल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बासमती हरिजनले नेपालका राजनिती प्रमुख दलहरुमा पनि दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रमुख पदमा राख्नुपर्नेमा जोड दिईन । रामग्राम नगरपालिकाकी उपमेयर सम्झना चौधरीले दलित, अल्पसंख्यक समुदायको जिवन उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनको लागि योजनासाथ आए नगरपालिकाले बजेट बिनियोजन गरेर कार्यक्रम समेत दिने बताए ।
प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उमेशचन्द्र यादवले सबिधानमा अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चिता गरेपनि कार्यन्वयन नभएको बताउदै जनसंख्याको आधारमा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन जरुरी रहेको बताउंदै उनीहरुलाई शैक्षिक बिकासतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दतिलबाटै दलितको भेद्भाव हुने गरेकोले सबैभन्दा पहिला अल्पसंख्यक समुदायलाई शैक्षिक क्षेत्र बिकास गरी शिक्षित बनाउन जरुरी रहेको यादवले बताए ।
बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले नगरबाट दलित, अल्पसंख्यक समुदायको लागि जीनव उकास्ने खालको कार्यक्रमको लागि नगरले सहयोग गर्ने बताए ।
कार्यक्रममा माहुरी होम नवलपरासी शाखा अध्यक्ष बृजराज कुशवाहाले यस अन्तरक्रियामा एक विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै राज्यले कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा सुचीकृत गरेको छ । जस अनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ अल्पसंख्यक जातिलाई गाँउ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका सभामा निर्वाचन मार्फत अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान गरेको छ । अब अार्थिक सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने, भन्नुभयाे ।
जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख अन्तरक्रिया कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी भगवती प्रसाद यादवले दलित समुदाय र अल्पसंख्यक समुदायलाई अधिकारमा भएको शोषण अत्य गर्न सबै क्षेत्र लग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले सबिधानले दलित, अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार सुनिश्चित गरेकोले उनीहरुलाई पनि पहुँचमा पुयाउन जरुरी रहेको प्रमुख यादवले बताए ।
कार्यक्रम मधेश मानव अधिकार गृह माहुरी होम कपिलबस्तुका अध्यक्ष प्रेमचन्द्र जायसवालको अध्यक्षता तथा लुम्बिनी प्रदेश मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयाेजक एवम माहुरी हाेमका पुर्व अध्यक्ष रबिन्द्र नाथ ठाकुरकाे विशेष अतिथ्यतामा सम्पन्न भएकाे थियाे । कार्यक्रमकाे सञ्चालन माहुरी होमका अनिल यादवले गरेका थिए ।
