बेइजिङ । विश्वलाई आर्थिकरुपमा समृद्ध बनाउने सपना देखाएर अघि सारिएको चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) आर्थिक संकट सिर्जना गर्ने माध्यमका रुपमा स्थापित भएको छ । यसको जालोमा फसेका कतिपय देश बर्बाद भएका छन् ।
हालैका रिपोर्टहरूले सुझाव दिन्छ कि इटालीले चीनसँगको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) सम्झौता नवीकरण गर्ने धेरै सम्भावना छैन, जुन अर्को वर्षको सुरुमा समाप्त हुन्छ । यसले संकेत गर्दछ कि परिणामको अभाव र अन्य तनावको बीचमा चीनले यो गुमाउँदैछ । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले पनि बीआरआईप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आर्थिक संकट आउने चेतावनी दिएका छन् ।
युक्रेनमाथिको आक्रमण र बेइजिङविरुद्धको पश्चिमी प्रतिक्रियाले रुसविरुद्धको प्रतिबन्धले पहलको पतनलाई गति दिएको छ ।
बीआरआई अन्तर्गत हस्ताक्षर गरिएका नयाँ परियोजनाहरूको संख्या वर्षौंमा घटेको छ । किनभने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई आयोजक देशहरूमा इच्छुक साझेदारहरू पाउन गाह्रो भइरहेको छ। सांघाईको FISF फुदान विश्वविद्यालयको हरित विकास र वित्त केन्द्रका अनुसार, रुस, अंगोला, श्रीलंका, नेपाल र पेरुलगायत १४ साझेदार देशहरूले २०२२ मा निर्माण र लगानीमा बीआरआई संलग्नतामा सन् २०२१ को तुलनामा शतप्रतिशत कमी आएको छ। CPEC को लागि पाकिस्तानमा चीनको संलग्नता लगभग 34% ले घट्यो। उप-सहारा अफ्रिकाले सन् २०२१ को तुलनामा २०२२ मा निर्माण (-४४%) र लगानी (-६५%) दुवैमा चीनको संलग्नतामा सबैभन्दा बढी गिरावट देख्यो। त्यसैगरी पश्चिम एसियामा चिनियाँ संलग्नतामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ ।
इक्वेडरको कोका कोडो सिन्क्लेयर जलविद्युत परियोजना र अंगोलामा आवास परियोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा निर्माण त्रुटिहरूबारे बीआरआई साझेदार देशहरूबाट बढ्दो चिन्ताहरू छन् । अन्य चिन्ताहरूमा भ्रष्टाचार र ऋण, आर्थिक समस्याका कारण चिनियाँ कम्पनीहरूले आयोजना रद्द गरेको, अत्यधिक मूल्याङ्कन, लगानीको पारदर्शिताको अभाव, पूर्वाधारको गुणस्तरहीन र हम्बनटोटा बन्दरगाह र कोलम्बोको व्यापार केन्द्र जस्ता दिगो परियोजनाहरू समावेश छन् ।
AidData द्वारा 2021 को अध्ययन अनुसार, 35% चिनियाँ BRI-सम्बन्धित पूर्वाधार परियोजनाहरू भ्रष्टाचार, श्रम दुर्व्यवहार, वातावरणीय ह्रास, सार्वजनिक विरोध र धेरै देशहरूले ठूला परियोजनाहरू रद्द वा स्थगित गरेका छन् । अध्ययनले मलेसियाले चीनले अनुदान दिएको ११.६ अर्ब अमेरिकी डलरको पूर्वाधार परियोजना रद्द गरेको देखाएको छ भने कजाकस्तान र बोलिभियाले क्रमशः १.५ अर्ब अमेरिकी डलर र १ अर्ब अमेरिकी डलरको परियोजना रद्द गरेको छ ।
कोस्टारिका, सुडान, इथियोपिया, इक्वेडर, जाम्बिया र क्यामरुनले कुल 3.3 बिलियन अमेरिकी डलर बराबरका चिनियाँ परियोजनाहरू स्थगित वा रद्द गरेका छन् ।
कोभिड १९ का कारण धेरै विकासोन्मुख देशहरूले आर्थिक हेडवाइन्डको सामना गर्नु परेको बेला, केही परियोजनाहरूले अपेक्षित लाभ दिन नसकेका र ऋणको थुप्रो हुँदा बीआरआईविरुद्ध नकारात्मक भावनाहरू चीनको बिरूद्ध निर्माण हुँदै गयो । यस्तै एउटा देश श्रीलंका हो, जुन अहिले चिनियाँ ऋणका कारण ऋण संकटमा परेको छ । युकेमा रहेको ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (ओडीआई) ले सिनोहाइड्रोसँग सम्झौता भएको जिम्बाब्वेको कुन्ज्वी बाँध बिजुली परियोजना सहित २०२० मा आर्थिक कठिनाइहरूको सामना गर्ने USD २.४ बिलियन भन्दा बढीका १५ परियोजनाहरूको विवरण दिएको छ । यो पहलप्रति जनभावना पनि बढ्दै गएको छ । मूडीजका अनुसार ठूला बीआरआई परियोजनाहरूमा निहित जोखिमहरूको बढ्दो चेतनाका कारण यस्तो भएको हो ।
अष्ट्रेलियाको लोवी इन्स्टिच्युटले गरेको सर्वेक्षण अनुसार इन्डोनेसियालीहरू चिनियाँ लगानीप्रति शङ्कालु भएका छन् र करिब आधा उत्तरदाताहरूले दश वर्षभित्र चीन “सबैभन्दा खतरनाक देश” बन्ने बताएका छन् ।
आन्तरिक रूपमा पनि बीआरआईको प्रेरणा कमजोर भएको छ । चिनियाँ अर्थतन्त्रले रियल स्टेटमा संकुचन, घट्दो जनसंख्या र उत्पादकत्व वृद्धि सुस्त हुनुका साथै बढ्दो चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी भू-रणनीतिक वातावरण जस्ता महत्त्वपूर्ण हेडवाइन्डहरूको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले बीआरआईमा प्रतिकूल असर पार्नेछ किनभने चिनियाँ नेतृत्वले आन्तरिक लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्न, बिरामी सम्पत्ति बजारलाई स्थिर बनाउन, घरेलु उच्च प्रविधि क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न र स्थानीय सरकारहरूको सम्भावित ऋण संकट समाधान गर्न प्राथमिकता दिनेछ ।
चिनियाँ नेतृत्वले पनि बीआरआई विरुद्ध निरन्तर बढ्दो प्रतिक्रिया र नकारात्मकतालाई ध्यानमा राखेको छ र सुधारको प्रयास गरिरहेको छ । चिनियाँ नेताहरूको भाषणमा बीआरआईको सन्दर्भ कम बारम्बार भएको छ। वास्तवमा, सी जिनपिङले आफ्नो २०२२ का भाषणहरूमा ‘बीआरआई’ को उल्लेख गरेनन् । पहिले उनले यो पहललाई ‘शताब्दीको परियोजना’ भनेर अहमता प्रस्तुत गर्ने गर्थे । तर अहिले सुधारका सन्दर्भमा बोल्छन् । उनले अब बीआरआईलाई ‘बढ्दो जटिल’ र बलियो जोखिम नियन्त्रण र सहयोगको खाँचो रहेको बताउँदै हिँडेका छन् ।
