काठमाडौं । सेवा सुविधामा विभेद भएको भन्दै विद्यालय कर्मचारीहरु आन्दोलित भएको एक साता पुगेको छ । विद्यालय कर्मचारी परिषद्को नेतृत्वमा जारी आन्दोलनले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
सरकारले पटक-पटक जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले शिक्षक र कर्मचारीहरु गर या मरको स्थितिमा पुगेको परिषदले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि उनीहरुका माग नोटिसमा रहेको र माग कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर छलफल गरिरहेको जनाएको छ ।
माग के-के छन् ?
उनीहरुले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
त्यसैगरी संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग पनि उनीहरुले राखेका छन् ।
देशभर विभिन्न तहका २९ हजार ३५ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित छन् । यी विद्यालयहरुमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषदको भनाइ छ । तर शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको छ । केन्द्रबाट जाने अनुदानभन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरुले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरु राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषदको दाबी छ ।
विगतमा के भएको थियो ?
नेपाल सरकारले ०२८ सालको शिक्षा ऐन बमोजिम ०२९ सालदेखि दरबन्दी गरेर विद्यालयका कर्मचारी नियुक्ति गरेको थियो । त्यसबेला नियुक्त भएका कर्मचारीहरुले अहिले पेन्सन पाइरहेको परिषद्को भनाइ छ । त्यसबेला शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको साझा संगठन शिक्षक संगठन थियो ।
०३४ सालमा आएर शिक्षक संगठन फुटेर प्रावि स्तर र मावि स्तर भनेर दुई धार बन्यो । त्यसपछि कर्मचारी कुन धारमा मिल्ने भनेर अलमलमा परे । लेखा, सहायक, खरदार, मुखिया, बहिदारहरु मावि स्तरका कर्मचारी भएकाले मावि स्तरमा गएर कर्मचारी सहयोगी मात्रै प्राविमा जाने अथवा सबै प्राविमा जाने भन्ने अन्योल भयो ।
धेरै समयको अलमलपछि ०४७ सालमा शिक्षक कर्मचारी परिषद गठन भयो । त्यसबेलासम्म शिक्षक संगठनहरुको विभिन्न चरणको आन्दोलन गरिसकेका थिए । सोही कारण ०४८ वैशाख १ गतेको तत्कालीन नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयबाट एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका शिक्षकहरुलाई स्वतः स्थायी गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णय तत्काल कार्यन्वयन पनि भयो ।
सरकारको उक्त निर्णयबाट हौसिएर कर्मचारी परिषदले पनि नियुक्तिको माग राखेर आन्दोलन गर्यो तर सरकारले स्वतः स्थायीको माग पुरा नगरी एउटा विद्यालयमा एउटा विद्यालय सहयोगी दरबन्दी दिने र क्रमशः दरबन्दीको व्यवस्था गर्दै लगिने भनेर ०५५ सालमा सम्झौता गर्यो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि ०६३ सालमा पुनः आन्दोलन भयो । त्यसबेला पूर्ण सेवा सुविधा सहित कर्मचारी दरबन्दी दिने र शिक्षा ऐन ०२८ को १६ को ‘ठ’ मा व्यवस्था भए अनुसार सबै प्रबन्ध गर्ने भन्ने सम्झौता भयो ।
फेरि २०६४ मा पुनः आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनपछि समस्या समाधानको लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्झौता भयो । सम्झौता अनुसार सरकारले तत्कालीन शिक्षा विभाग प्रमुख जनार्दन नेपालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्यो । आयोगले विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (एसटीआर)को आधारमा विद्यालय कर्मचारी राख्ने र उनीहरुको सेवा सुविधा पनि हुने भनेर प्रतिवेदन तयार भयो ।
कर्मचारीलाई सरकारले तलबमानमा विभेद गरेको भन्दै भदौ १९ गतेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्
आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार १ देखि ३ कक्षासम्म विद्यालय सञ्चालन भएको छ भने एक जना कार्यलय सहयोगी दिने, १ देखि ५ कक्षासम्म पनि एक जना कर्मचारी कर्मचारी सहयोगी एक जना हुने तर विद्यार्थी संख्या ६८० भन्दा बढी भएमा प्रशासन हेर्ने गरी सहायक कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको थियो ।
१ देखि ८ कक्षासम्मका विद्यालयमा ६८० भन्दा विद्यार्थी भए एक जना कार्यालय सहयोगी राख्ने र सोभन्दा बढी भए एउटा कार्यालय सहयोगी राख्ने र एउटा खरिदार सो सरहको सेवा सुविधा हुने गरी कर्मचारी नियुक्त गर्ने भन्ने व्यवस्था थियो । १ देखि १० सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा एउटा कार्यालय सहयोगी, एउटा पाले, एउटा सहायक कर्मचारी (लेखापाल) र एउटा प्रशासन हेर्ने गरी कर्मचारी राख्न पाउने भन्ने हो । १ देखि १२ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा हजार जना भन्दा बढी विद्यार्थी भएको अवस्थामा कार्यालय सहयोगी, एउटा चौकीदार, लेखापाल, लेखा सहायक, एउटा लाइब्रेरियन हुने व्यवस्था भएको थियो । सो अनुसार १ देखि ३ कक्षाका विद्यालय सहयोगीको लागि दुई हजार, १ देखि ५ कक्षासम्मको विद्यालय सहयोगीको लागि ४ हजार ५ सय, १ देखि ८ सञ्चालन भएकालाई ७ हजार ५ सय सेवा सुविधा तोकिएको थियो । त्यहि अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्यो । तर फेरि कार्यन्वयन भएन ।
त्यसपछि फेरि ०६७ सालमा दरबन्दीको कुरा ऐन आएपछि गर्ने र तत्कालको लागि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरियो । मागमा सम्झौता भयो । सम्झौता भए अनुसार अनुदान पनि क्रमशः बृद्धि हुँदै जाने सहमति भयो । त्यसपछि सरकारले अनुदान दिन थाल्यो ।
०७१/७२ सरकारले आउने अनुदानमा थप वृद्धि गर्यो । सरकारले त्यसपछि अनुदान वृद्धि गरेन । परिषदले ०७५ सालमा आन्दोलन कमिटी गठन गरेर शान्तिनाथ योगीको नेतृत्वमा आन्दोलन गर्यो । उक्त आन्दोलन पश्चात सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता दिने सहमति गर्यो । सोही अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट सुगम जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीलाई वाषिर्क १० हजार र दुर्गम जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीलाई १५ हजार पोशाक भत्ता छुट्यायो । अर्ध दक्ष सरहलाई न्यूनतम १५ हजार र दक्षलाई खरदार सरह भन्ने नै थियो ।
तर ०७८/८९ बजेट वक्तव्यमा सम्पूर्ण कर्मचारीको लागि न्यूनतम पन्ध्र हजार पुर्याइने घोषणा भयो । त्यसपछि विद्यालय सहयोगी र विद्यालय सहायक कर्मचारीको तलब एउटै स्केलमा हुने भएपछि अन्योल बढ्यो । यसअघि सरकारले सबै तहका विद्यालय सहयोगीको तलब समान बनाएर ८ हजार बनाइसकेको थियो । लेखापालले भने ११ हजार पाँच सय पाइरहेका थियो ।
त्यसमा बालबिकासका शिक्षकहरुलाई २ हजार थप गर्दा १३ हजार ५ सय भयो र स्थानीय तहले ७ हजार थप गर्दा २० हजार ५ सय हुनुपर्ने उनीहरुले जिकिर गरे ।
उनीहरुको कामलाई मूल्यांकन गर्दै ८० प्रतिशत स्थानीय तहले सोही अनुसार तलब दिए । तर ३० प्रतिशतले दिन नसक्ने अथवा सरकारले तोके भन्दा बढी किन दिने भनेर नदिएकाले विद्यालय कर्मचारी समस्यामा रहेको परिषदले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई सरकारले तलबमानमा विभेद गरेको भन्दै भदौ १९ गतेसम्मको आन्दोलन कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
हामी गर या मरको स्थितिमा छौं : परिषद्
यसपटक परिषद् गर या मरको स्थितिमा पुगेको विद्यालय कर्मचारी परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगी बताउँछन् । सरकारले पटक पटक सम्झौता गरेर कार्यान्वयन नगरेर विद्यालय कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ । भन्छन् ‘हरेक पटक सेवा सुविधा बढाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपरेको छ । हामीले कामै नगरी तलब मागेका छैनौं । काम अनुसारको तलब देऊ भनेका हौं नि ।’ योग्यता र जिम्मेवारीको हिसाबले समान तलब हुनुपर्ने उनको जिकिर छ ।
विद्यालय कर्मचारीको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको विश्वनिकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन् । ‘विद्यालय कर्मचारीको हकमा सरकार साँच्चै गम्भीर देखिएको छैन । विद्यालयलाई आवश्यकता अनुसार कर्मचारी त दिएको छैन नै, दिएको कर्मचारीलाई पनि अत्यन्तै न्यून तलब दिइएको छ । यो अन्याय नै हो,’ उनले भने ।
शिक्षक महासंघले पनि सरकारले विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब पनि नदिएर अन्याय गरेकाले हरेक आन्दोलनमा विद्यालय कर्मचारीको समस्या समाधानको लागि माग राख्दै आइरहेको दाबी गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर भन्छिन्, ‘हामीले हाम्रो हरेक मागमा उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बुँदा राख्दै आएका छौं । हामीले अहिले पनि उहाँहरुको माग पुरा गर्नको लागि दबाब दिइरहेका छौं ।’
पटक-पटक भएको सम्झौता कार्यन्वयन नगर्नुका साथै न्यूनतम कर्मचारी सरहको तलब नपाएपछि विद्यालय कर्मचारी सडकमा आउन बाध्य भएको उनको जिकिर छ । उनी भन्छिन्, ‘उहाँहरु बाध्य भएर सडकमा आउनुभएको हो । सरकारले उहाँहरुको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलन हाम्रो नोटिसमा छ : मन्त्रालय
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीले विद्यालय कर्मचारीका मागप्रति गम्भीर रहेको जनाएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन् ‘उहाँहरुको आन्दोलन हाम्रो नोटिसमा छ । उहाँहरुको आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले छलफल तथा विचार गरिरहेको छ ।’
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले भने विद्यालय कर्मचारीको बुझाइमा फरक परेको दावी गरेको छ । यो वर्ष बालविकास शिक्षकको तलब संघीय सरकारले व्यहोर्ने रकममा दुई हजार बढेको तर कर्मचारी परिषदले तलब बढेको बुझेर आन्दोलन गरेको केन्द्रका प्रवक्ता दिल्लीराम लुईंटेल बताउँछन् । ‘स्थानीयले बालविकास शिक्षकलाई दिनुपर्ने तोकिएको रकम अनुसार दिन नसक्ने, भार थोपरिएको गुनासो आएपछि केन्द्रीय सरकारले स्थानीय तहको भार कम गर्न दुई हजार बढी व्यहोरेको कुरालाई उनीहरुको बढ्यो हाम्रो बढेर भन्ने उहाँहरुको कुरा हो,’ उनले भने ।
विद्यालय स्थानीय तहको जिम्मेवारी भएकाले स्थानीय तहले हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सरकारले दिएको अनुदान रकम शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पठाउने जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरिरहेकाले केन्द्रमा भन्दा अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘यहाँ अस्ति केही दिन आएर धर्ना बस्नुभयो । अहिले मन्डलामा आन्दोलन गरिरहनु भएको कुरा जानकारीमा छ । उहाँहरुको माग सरकारले सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।’ साभारः अनलाइनखबरबाट
