चीनले विभिन्न त्यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूमा ठुलो रकम तथा आफ्ना जासुसहरू पठाएर ती संस्थाहरूको दुरुपयोग गर्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) को शासन प्रणालीलाई विश्वव्यापी वैधता र स्वीकार्यता उपलब्ध गराउनुपर्नेप्रति लबिङ गरिरहेको पाइएको हो।
उनले प्रजातान्त्रिक संस्था गठनका सिद्धान्त मान्ने पश्चिमका विश्वविद्यालयहरूले ‘चिनियाँ शैलीको’ शासन व्यवस्था अन्य देशले पनि अपनाउन सक्ने धारणालाई वैधता दिनका लागि लबिङ गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
जर्जिया एल गिल्होली पिन्सकर सेन्टरका मिडिया निर्देशक र उइघुर स्वतन्त्रताको लागि फाउन्डेसनका प्रधानसम्पादकसमेत हुन्। उनले अन्य देशहरूले चीनको शासन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लागू गर्न असम्भव र प्रतिकूल लागे पनि विश्वविद्यालय प्रशासकहरूको लबिङमा चिनियाँ राज्य र यससँग सम्बन्धित संस्थानहरू प्रभाव विस्तार गरिरहेकोसमेत बताएका छन्।
उनले यस संकटमा विश्वविद्यालयहरूको विस्तार र व्यवसायीकरण गर्नुका साथै बेलायतका शैक्षिक संस्थाहरूलाई चीनले वित्तीय सहयोगसमेत गरिरहेको र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूलाई पनि पैसा दिने गरेको उनले बताए।
चीनले उइगरहरुमाथि नरसंहार गरिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको समयमा चीनले पश्चिमा शैक्षिक संस्थामार्फत यस्ता आरोपहरुलाई अस्वाभाविक भएको भन्ने विचार निमार्णमा भूमिका खेलिरहेको उनले बताएका छन्।
