वृजराज कुशवाहा, प्रवक्ता
गण्डक नदि नियन्त्रण संघर्ष समिति, नवलपरासी
ई.स. १९५९ डिसेम्बर ४ तारेखका दिन नेपाल र भारत सरकारबीच भएको गण्डक परियोजना तथा जलविद्युत उत्पादन सम्बन्धी द्धिपक्षीय सम्झौताले पछिल्लो समयमा समस्या उत्पन्न गरेको छ । यो समस्या विगतमा समयमै समाधान गर्न सकिएन, जसका कारण गण्डक क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दिगो समस्या बन्दै गएको छ ।
समस्याः भारतले आफ्नो सिंचाईका लागि नवलपरासी स्थित नारायणी नदीको पानी बांध र नहर बनाएर भारतको उत्तर प्रदेश र बिहार तर्फ लगेको छ । भारतले यसै सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाइ १५ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएको जलविद्युत गृह बनाएर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सिंचाईका लागि पानी भारत लैजानका लागि नेपाली भूमिमा १९ किलोमटिर लामो नहर बनाएको छ । यस भुभागमा थुप्रै साइफन, नाला, पुलपुलिया, ड्रेनहरु बनेका छन् । यि संरचनाहरुको रेखदेख, मर्मत, तथा पुनर्निर्माण भारतले नै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यि संरचनाहरुका कारण नेपाली किसानको कुनै क्षति हुन पुगेमा भारतले क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गण्डक सम्झौतामा उल्लेख छ । तर भारतीय पक्षले यि संरचनाको रेखदेखमा लापरवाही गरेका कारण नेपाली भुभाग वर्षेनी डुबानमा पर्ने, जलजमाव हुने, बाढी लाग्ने, जस्ता समस्याले ग्रसित छ । जसले गण्डक क्षेत्रमा पर्ने साविकका १३ गाविसहरुका लाखौं जनता तिब्र चपेटामा परेको अवस्था छ ।
पटकपटकको माग तथा स्थानीयवासीको आन्दोलनका बावजुद पनि भारतीय पक्षबाट कुनै सुनवाई भएको छैन । नेपालका थुप्रै जग्गा जमिनहरु बांझो अवस्थामा पुगिसेकाका छन् । यिनै जलजमाव, डुबान, कटान र अनुत्पादक बन्दै जादा किसान आजित बनेका छन् । तर आजित किसानहरु आफनो जग्गा बेच्न खोज्दा बिक्री भएको छैन । बैंकहरुले धितोको रुपमा यि जग्गाहरु राख्न मानेका छैनन् ।
उता गण्डकमा रहेको नारायणी नदीको तटबन्ध बगाउने डरले नरसही, पकलिहवा, कुडिया लगायतका गाउंहरुमा पक्की घर निर्माण गर्न नसकेका यहांका बासिन्दाहरु आफुहरु गण्डककै कारणले घरका न घाटका हुनु परेको बताउछन् ।
विगत १५ वर्षमा नष्ट भएको आफनो बाली क्षतिपुर्तिको माग गर्दै भारतीय गण्डक नहरको पानी थुनेर नहरमै ३४ दिनसम्म धर्ना बस्दा पनि भारतले नसुनेको वर्षाैं भैसक्यो । ४ अरब जतिको क्षतिपुर्तिको माग दावी त्यतिकै बेवारिसे अवस्थामा परेको छ ।
यसका लागि पनि नेपाल सरकारले दबाव दिन सकेको छैन । गण्डक क्षेत्रमा नेपालीका लागि नेपाल सरकार आफु केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउदै आउदै छ । सानासाना निर्माण, उद्धार तथा बचावका लागि अन्य केही काम पनि नेपाल सरकारले गर्न पाउदैन भन्दै आएको छ ।
जसले नेपालीहरु आफुहरु अभिभावक विहिन महशुस गर्दै आएका छन् । यस क्षेत्रबाटै पलाउन हुने अवस्था बनेको छ । केही व्यक्ति आफना घरखेत बेचेर बसोबास अन्तै सारि सके ।
गण्डक सम्झौताको तहत भारतले निर्माण गरि दिएको जलविद्युत गृह पनि पुर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न सकेको छैन, जसले नेपाल सरकारलाइ प्रत्यक्ष नोक्सान भएको छ । यस गृहमा पानी जाने नहरको पिंधमा बालुवा थुप्रिएर पानीको बहाव कम हुन पुगेको छ ।
जसले विद्युत उत्पादन प्रभावित भएको छ । १५ मेगावाट क्षमताको यस गृहले ३ या ४ मेगावाट मात्र उत्पादन दिन सकेको अवस्था छ । यस नहरको सफाइ गरि पुर्ण रुपमा पानीको बहाव मिलाउने जिम्मेवारी पनि भारतीय पक्षकै रहेको छ । यस नहरमा १८ हजार क्युसेक पानीको बहाव हुनुपर्ने हो तर ६ देखि ८ हजार क्युसेक मात्र पानी बग्न सकेको छ ।
गण्डकका कारण सिर्जित समस्याले आजित भएका नेपालीहरु बेलाबेलामा आन्दोलित हुदै आएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय देखि हाइवे जाम गरेर पनि सफलता नपाउदा सिंचाई, परराष्ट्र मन्त्रालय हुदै प्रधानमन्त्री र दुतावासमा समेत धाउन बाध्य छन् ।
समाधानः भारतले गण्डक सम्झौताको पुर्ण रुपमा कार्यान्यवन गरे सबै समस्या समाधान हुनसक्छ । तर बेवास्ता गरेका कारण समस्या दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको हो । गण्डक क्षेत्रमा बनाईएका संरचनाहरुको उचित मर्मतसम्भार, समयसयमा रेखदेख, सरसफाइ गर्दै जाने हो भने पलायन हुन थालिसकेका जनतालाइ आश्वस्त पार्न सकिन्थ्यो होला ।
सम्भावनाः गण्डक क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना छ , विकासको नया दिशा दिनसक्छ यस भूमिले । नेपालमा सबै नदीमा पानी सुकेर लोगसेडिगंको अवस्था निम्तिदा यस नदीमा कहिले पनि पानी सुक्दैन र वर्षैभरि विद्युत उत्पादन लिन सकिन्छ । गण्डक नहरको सिल्ट सफाइ मात्र गरियो भने १५ मेगावाटको उत्पादन हुनेछ, जसले नेपालको राजश्व वृद्धि हुनुका साथै सस्तो दरमा विद्युत वितरण गर्न सकिन्छ ।
विद्युत कै सुलभता यस क्षेत्र उद्योगधन्धाहरु स्थापना हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना रहन्छ । नदीमा पानी नसुक्नेको थुप्रै अन्य फाइदा लिन सकिन्छ तर गण्डक क्षेत्रमा नेपाल पक्षले कुनै काम व्यावसाय गर्न पाउदैन । जस्तैः बोटिंग, माछापालन, गिट्टी बालुवा जस्ता नदीजन्य पदार्थको प्रयोग । यसका साथै पानी र नदीसंग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धान हुन सकिने अवस्था हुदाहुदै पनि गर्न सकिएको छैन । यहांसम्म कि सो नदीबाट नेपाल पक्षले सिंचाईका लागि पानी लिन समेत पाउदैन ।
चुनाैतीः जटिलतालाई साम्य पार्न अब पनि ढिलाइ हुने हो भने हाल उठिरहेको गण्डक सम्झौता नै पुनरावलोकनको मागले जोड पाउन सक्छ । पीडित जनता फेरी पनि पानी रोको आन्दोलनलाई दोहोर्याउने मानसिकतामा देखिन्छन ।
