काठमाडौँ, ९ कार्तिक ।
पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा ११७ वटा दलित मानव अधिकार हनन्का घटना भएको समता फाउण्डेसनले जनाएको छ । २०७७ सालमा भएका दलित मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको समता फाउण्डेशनले विवरण सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि विभिन्न निकायले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको विवरण राखेपनि दलित मानव अधिकार उल्लंघनको छुट्टै तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन । फाउण्डेसनले मानव अधिकार उल्लंघनका त्यस्ता तथ्यहरुसहित जातका आधारमा भएका हिंसाका घटना र प्रतिरोधका कथा समेटेर ‘दलित मानव अधिकार पुस्तक ०७७’ सार्वजनिक गरेको हो ।
दलित समुदायमाथि जातीय आधारमै हिंसा र विभेदजन्य विभिन्न घटना गरी ११७ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी ३१ वटा घटना भएको फाउण्डेशनको विवरणमा छ । त्यस्तै, दलित भएकै कारण १३ वटा हत्याका घटनामा १८ जना दलितको ज्यान गएको छ । प्रहरी हिरासतमा मृत्यु ३, बलपूर्वक गर्भपतन १, शंकास्पद मृत्यु १, बेपत्ता १, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी १७, जबरजस्ती करणी प्रयास ४, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेद ११ र कुटपिट सम्बन्धी २४ वटा घटना भएका छन् । त्यस्तै, आत्महत्या दुरुत्साहन सम्बन्धी ९ वटा र बोक्सीको आरोपका २ वटा घटना भएका छन् । ‘छुवाछुतमुक्त घोषित नेपालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कायम नै छ । जातका आधारमा हुने विभदजन्य घटना दिनहुँ भएपनि केही घटनामात्रै सतहमा आउँछन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा जातीय छुवाछुतजन्य घटना छन्, जसमा क्वारेन्टिनमा छुवाछुत, गालीगलौज, घरभाडामा दिन इन्कार, घर छोएको भन्दै गालीगलौज, काजक्रिया गर्नबाट बञ्चित, कुटपिट, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा दलितलाई अस्वीकार, टेलिभिजन अन्तरवार्ता जातीय अपमानजनक उखान टुक्काको प्रयोग लगायत छन् ।
सो वर्ष दलित भएकै कारण ३ बालिका र १ बालकको बलात्कारपछि हत्या भएको छ भने २ वटा अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २ वटा घटना कुटपिटपछि मृत्युसँग सम्बन्धित छन् । त्यसबाहेक रिसइबी साँधेर प्रतिशोधमा गरिएका हत्याका घटना छन् ।
दलित मानव अधिकार हनन्का घटना प्रदेश २ मा सबैभन्दा धेरै भएका छन् । २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै ३३ प्रतिशत घटना भएका छन् भने प्रदेश १ मा २० प्रतिशत, गण्डकीमा ८ प्रतिशत, कर्णालीमा ४ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा १४ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १४ प्रतिशत र वाग्मतीमा ७ प्रतिशत दलित मानव अधिकार हनन्का घटना भएका छन् । सबैभन्दा धेरै त्यस्ता घटना हुने जिल्लामा मोरङ, सप्तरी, कालिकोट, जाजरकोट, बागलुङ, काठमाडौं, रुपन्देही, कैलाली लगायत छन् ।
प्रतिवेदनले दलित समुदायमाथिको अन्याय रोक्न कानुनमै संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष सुझाएको छ । उसको प्रतिवेदनअनुसार ५ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय दिने, प्रमाणको भार प्रतिवादीमै रहने, शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्त लागू गर्ने र जाहेरवाला तथा साक्षीको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी प्रचलित जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, ०६८ मा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाएको हो । त्यस्तै, प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दलित सेल र अदालतहरुमा विशेष दलित इजलासको गठन गर्न सुझाव दिएको छ ।
मिलापत्रको लागि पहल गर्ने प्रहरी कार्यालय तथा जिम्मेवार प्रहरी कर्मचारीलाई कडा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुको संयुक्त अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्ने, छुवाछुतजन्य घटनाका विरुद्ध शून्य सहिष्णुताको सिद्धान्तअनुसार कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, राष्ट्रिय दलित आयोगलाई शक्तिशाली बनाउनुपर्ने लगायत सुझाव दिएको छ ।कान्तिपुरबाट
