Nepalese banknotes 1000 Rupees. The issuance of the currency is controlled by the Nepal Rastra Bank, the central bank of Nepal.

काठमाडौँ — भारतका एक प्रखर वक्ता, कवि, प्राज्ञ तथा राजनीतिज्ञ डा. कुमार विश्वासले भनेका छन्, ‘भारतमा मानिसलाई दस करोड कमाउन निकै गाह्रो छ । तर दस करोडलाई सय करोड बनाउन निकै सजिलो छ ।’ उनको आशय जब मानिसले दस करोड कमाउँछ त्यसपछि उसले त्यो धन प्रयोग गरेर प्रशासन, राजनीति, कानुन सबै कुरा किन्छ र सजिलै सय करोड बनाउँछ ।

  • लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएका मानिसहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर पैदा हुन्छ । यसले मुख्य रूपमा सामाजिक र आर्थिक समस्या निम्त्याउँछ ।

कुमार विश्वासले भारतको सन्दर्भमा भनेको उक्त कुरा नेपालको निम्ति पनि उत्तिकै सही देखिन्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण नभएकोले उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेको छैन, कृषि पेसाले मानिसलाई खान पनि पुग्दैन, विप्रेषणबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले देश चलेको छ ।

तर सीमित व्यक्तिहरूको जीवनशैली दिन प्रतिदिन आश्चर्यजनक रूपमा फेरिँदै गएको छ । हिजो चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेकाहरू नाम मात्रको व्यापार, व्यवसाय गरेर अरबपतिको जीवनशैली बिताइरहेका छन् । केही राजनीतिज्ञहरूको जीवनशैली महाराजाहरूको जस्तो भएको छ । सीमित कर्मचारीहरूको आम्दानी अरबौँ लगानी गरेका व्यापारीहरूको आम्दानीजस्तो छ । यस्तो कसरी भयो ? आम नागरिकको आशङ्का के हो भने यी मानिसहरूसँग कालो धन अर्थात् उनीहरूले गैर वैधानिक स्रोतबाट सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् ।

के हो कालो धन ?

मानिसले आम्दानी गर्नको निम्ति वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्नुपर्छ र यसरी उत्पादन गरेको वस्तु तथा सेवा बजारमा बिक्री गर्नुपर्छ । यसरी बिक्री गर्दा र बिक्री गरिसकेपछि भएको आम्दानीमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । आम्दानीको अर्को स्रोत पुँजीगत लाभ पनि हो । पुँजीगत लाभमा पनि कर तिर्नु पर्छ । उत्पादन नगरीकन नै सरकारले दिने विभिन्न रकम (उदाहरणको निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता) र कतिपय अवस्थामा दान, दातव्य, उपहार पनि आम्दानीको स्रोत हुनसक्छ ।

आम्दानीका यी स्रोतहरूलाई पनि देशका कानुनहरूले नियमन गरेका हुन्छन् । उदाहरणको लागि वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गरेर आम्दानी गर्न पाइन्छ तर निषेधित वस्तुहरू (जस्तै: गाँजा) को उत्पादन गर्न पाइँदैन । कतिपय अवस्थामा उपहार लिनको निम्ति सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ र ती उपहारमा कर पनि तिर्नुपर्छ । आतंककारी गतिविधिमा संलग्न संघ, संगठनको निम्ति काम गरेर आयआर्जन गर्न, उनीहरूको निम्ति लगानी गर्न र उनीहरूबाट उपहार लिन पनि पाइँदैन ।

अतः देशको कानुनविरुद्ध गएर तथा वस्तु अनि सेवाको उत्पादन नगरीकनै आर्जन गरेको धन कालो धन हो । कालो धनको वैधानिक स्रोत हुँदैन र यो धनको कर तिरिएको हुँदैन । कालो धनका प्रमुख स्रोतहरू भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली र विभिन्न आतंककारी संगठनहरू हुन् । विभिन्न आतंककारी संगठनले देशभित्र आतंककारी गतिविधि बढाउन वा आफ्नो सम्पत्ति बढाउन निम्ति लगानी गर्ने उद्देश्यले देश भित्रका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई रकम दिएको हुनसक्छ ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति र लगानीको प्रश्न

नेपाल सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको २०७८/७९ को बजेट (आयकर ऐनको दफा ११) मार्फत सन् २०२४ सम्म (बि.सं. २०८० चैत मसान्तसम्म) केही निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्दा लगानीको स्रोत खुलाउन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट,बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा सो अवधिभित्र लगानी गर्दा लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । सरकारले गरेको यही व्यवस्था विवादित भएको हो ।

नेपालमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने कार्य वा प्रयास विगतमा पनि भएको हो । सन् २०१८/१९ को आर्थिक ऐनमार्फत युवराज खतिवडाले पनि यही प्रावधान ल्याउनु भएको थियो । तर आम नागरिकको चर्को विरोधको कारण पछि यो व्यवस्था हटाइयो । यस्तै स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधता दिने उद्देश्यसहित आयको स्वघोषणा गर्ने कार्यक्रम यसअघि कम्तीमा दुई पटक लागू गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘स्वैच्छिक आम्दानी स्वघोषणा योजना’ अन्तर्गत १० प्रतिशत कर तिरेर आफ्नो आय विवरणको अभिलेखीकरण गर्न दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो योजनामा सहभागी हुनेले आयको स्रोत देखाउन पर्दैनथ्यो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटले आयको स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कालो धनको वैधानिकताले निम्त्याउने समस्या

लगानी गर्दा स्रोत नखोजिने व्यवस्थाले अवैध तरिकाले सम्पत्ति कमाएका मानिसहरूलाई कालो धनलाई सेतो बनाउने अवसर पैदा हुन्छ । यसले मुख्य रूपमा दुई प्रकारका समस्या निम्त्याउँछ : (क) सामाजिक समस्या र (ख) आर्थिक समस्या ।

सामाजिक समस्या: अर्थशास्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने देशको समृद्धिको पहिलो सर्त कडा मिहिनेत, धेरै उत्पादन र उच्च उत्पादकत्व हो । यी तीन कुराको अभावमा देशले समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तर कालो धनको वैधानिकीकरणले मिहिनेत र उत्पादनलाई उपेक्षा गर्छ । मिहिनेत र उत्पादनलाई उपेक्षा गर्नुको अर्थ देशमा इमान्दारीकासाथ परिश्रम गर्ने मानिसहरूको अपमान हो । यो खाडी मुलुकमा पसिना बगाउने पौरखीहरूको अपमान हो, खेतका गराहरूमा माटोसँग संघर्ष गरेर धानका बाला झुलाउने किसानहरूको अपमान हो, सुन्दर भविष्यको निम्ति किताबका पानामा पसिना चुहाइरहेका मिहिनेती विद्यार्थीहरूको अपमान हो, मैनबत्तीजस्तै आफू पग्लिएर भए पनि जगत्लाई उज्यालो दिने परिश्रमी शिक्षकहरूको अपमान हो, परिवार र हाकिमहरूको व्यङ्ग्य सहेर भए पनि देश र जनताको सेवाको निम्ति इमानदारीसाथ दिनरात खट्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अपमान हो र यो सम्पूर्ण परिश्रमी र मिहिनेती वर्गको अपमान हो ।

यदि नियमित रूपमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई वैधानिकिकरण गरिदिने हो भने दीर्घकालमा विद्यार्थीले पढ्ने छैन, किसानले कृषि उत्पादन गर्ने छैन, कर्मचारीले कार्यालयमा काम गर्ने छैन । देशमा भ्रष्टाचार, तस्करी, कालोबजारी मौलाएर जानेछ । आम मानिसको उद्देश्य जसरी भए पनि सम्पत्ति कमाउने भन्ने हुनेछ र यो समाजको निम्ति निकै प्रत्युत्पादक हुनेछ । मिहिनेती र इमानदार वर्गको पलायन हुनेछ ।

आर्थिक समस्या: विश्वभरि नै अवैध क्रियाकलापहरूको निगरानी गर्ने उद्देश्यले सन् १९८९मा ‘फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटिएफ) को गठन गरिएको छ । यसको केन्द्रीय कार्यालय पेरिसमा रहेको छ । एफएटिएफले के कस्ता कुराहरू गैर कानुनी गतिविधिअन्तर्गत पर्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूको निर्माण गर्छ र सो मापदण्डको आधारमा संसारभरिका देशहरूको निगरानी गर्छ । एफएटिएफमा विभिन्न देश र संस्थाहरू सदस्य रहेका छन् । यी सदस्य संस्थाहरूमध्ये ‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन् मनी लण्ड्रीङ’ (एपीजी) पनि एक हो । नेपाल एपीजीको सदस्य हो ।

कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणाली पारदर्शी छैन र त्यस देशमा गैर कानुनी गतिविधिमार्फत आर्जन गरेको रकम वित्तीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ वा त्यस्ता गतिविधिहरूलाई संरक्षण प्राप्त छ भने त्यस देशमा त्यस्ता गतिविधिहरूको स्तर हेरी एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’ वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्छ । अहिले विश्वमा उत्तर कोरिया र इरान एफएटिएफको कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा छन् भने २२ अन्य देशहरू ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका छन् । क्याम्बोडिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, म्यान्मार ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेका केही देशहरू हुन् ।

कुनै पनि देश ‘ब्ल्याक वा ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा विभिन्न समस्या पर्न सक्छ । उदाहरणको निम्ति द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ, आयात–निर्यातमा समस्या उत्पन्न भई विदेशी मुद्राको आर्जनमा कमी आउन सक्छ, विदेशबाट गरिने भुक्तानी ढिलो हुन्छ, अर्को देशसँग गरिने व्यापार महँगो हुन जान्छ । यी र यस्ता प्रकारका समस्याले गर्दा देशमा कालो धनको उपयोग अझ बिस्तार हुन्छ र देश कालो धनको चक्रमा फस्न पुग्छ । खासगरी कुनै पनि देश ‘ब्ल्याक वा ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा त्यस देशको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा कमी आउँछ ।

नेपाललाई सन् २००८ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिएको थियो । २०१२ मा त नेपाल झन्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मै पर्न लागेको थियो । तर नेपालले एफएटिएफको सुझाव अनुरूप विभिन्न ऐन नियमहरूको निर्माण र परिमार्जन गरेको तथा कालो धनको विरुद्ध सशक्त रूपले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले २०१४ मा नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट हटाइएको थियो ।

अहिले एपीजीले नेपालमा मनी लन्ड्रिङ्गको अवस्था र निर्माण गरिएका कानुनहरूको के कस्तो अवस्था छ भनी मूल्याङ्कन गरिराखेको छ । यो मूल्याङ्कन सन् २०२३ मा सम्पन्न हुनेछ । यस्तो अवस्थामा यदि नेपालले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने हो भने नेपालको विश्वसनीयता पुनः खतरामा पर्नेछ र नेपाल पुनः ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने सम्भावना बढेर जानेछ ।

सरकारको दाबी

सरकारले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णयबारे एक विज्ञप्तीमार्फत् बचाउ गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत असोज ४ मा प्रकाशित विज्ञप्तीमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसूरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनबमोजिम कारबाही हुने हुँदा त्यस्ता विषयहरूमा छुट नदिइने र यस्तो कार्यबाट प्राप्त आम्दानीको लगानीमा छुट प्रदान नहुने’ भनिएको छ । तर यो भनाइमा विरोधाभास छ । यदि सम्बन्धित कानुनहरू गैर कानुनी स्रोतबाट आर्जन गर्ने सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न सक्षम छन् भने स्रोत नखोजिने व्यवस्था सन् २०२४ सम्म मात्र गर्नुपर्ने किन ? स्रोत खोज्नुको प्रमुख कारण ती कानुनहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोले नै हो ।

यस्तै कतिपय नीजिक्षेत्रले पनि स्रोत नदेखाइकनै सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने आवाज उठाएको पाइन्छ । नीजिक्षेत्रको तर्क नेपालमा कृषि वा अन्य पेसाबाट प्राप्त आम्दानीको लगत राख्न गाह्रो हुने भएकोले एक पटकलाई सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने भन्ने छ । यहाँ कृषि वा अन्य पेसाबाट प्राप्त आम्दानीको लगत राख्ने नगरिएको सही हो तर अहिलेको समयमा लेखा राख्ने नगरिए पनि कुन स्रोतबाट कति आम्दानी भयो भन्ने अनुमान गर्ने विभिन्न विधिहरू छन् । विज्ञहरूले ती विधिमार्फत त्यस्तो आम्दानीको सटिक अनुमान गर्न सक्छन् । अतः स्रोत विनाको सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्नु कालो धनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो ।

अन्तमा, नेपालमा विगतमा दुई पटक स्रोत नखुलाइएको सम्पत्तिलाई वैधानिक बनाउने अवसर सरकारले प्रदान गरिसकेको छ । यदि यस्तो अवसर दिँदैमा समस्याको समाधान हुने भए अहिले फेरि यो विषय चर्चामा आउने थिएन । देशमा लगानी प्रोत्साहन गर्न स्रोतको खोजी नगरिएको भन्ने सरकारी तर्क कमजोर तर्क हो । सरकारको काम अवैध सम्पत्ति जफत गर्नु हो ।

यदि ८–१० वर्षको अन्तरालमा अवैध सम्पत्ति वैध बनाउँदै लैजाने हो भने देशको सामाजिक र आर्थिक अवस्था धराशायी हुनेछ । देशमा लुट, तस्करी, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचारको स्थिति भयावह हुनेछ । त्यसै त कमजोर नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख, यो व्यवस्थाले झनै कमजोर बनाउने छ । अतः जिम्मेवार नागरिकले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न दिने सरकारको निर्णयको विरोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।