काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको विवरण दाबीविरोधका लागि हरेक स्थानीय तहमा पठाएको छ । आयोगले मतदाताको नामावली टाँस गरेर गल्ती सच्याउन लागेको हो ।
सरकारले वैशाख ३० मा घोषणा गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आउन ७४ दिन मात्रै बाँकी छ । निर्वाचनमा १ करोड ७८ लाख मतदाता हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ । तथ्यांकमा पछिल्लो चार वर्षमा मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरेका व्यक्तिको नाम पनि समावेश छ । ‘आयोगमा रहेको मतदाता नामावलीमा त्रुटि हुन सक्ने भएकाले सच्याउन वडास्तरमा टाँस्न पठाइसकेका छौँ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने, ‘वडाबाट दाबीविरोधसहितको विवरण आएपछि आयोगले सच्याउनेछ । अनि मात्रै अन्तिम मतदाता नामावली तयार हुन्छ ।’
वडास्तरमा मतदाता नामावली शुक्रबार टाँसिँदै छ । आयोगका अनुसार कुनै व्यक्तिको दोहोरो नाम परे, उमेर, थर फरक परे दाबीविरोधका क्रममा सच्याउन सकिनेछ । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न आयोगले आफ्नो विवरणमा कुनै त्रुटि भएमा इमेल र फ्याक्समार्फत निवेदन दिन सक्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि निर्वाचन कार्यालयमै गएर सच्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । मतदाता परिचयपत्र हराएको व्यक्तिले शुक्रबारसम्म निवेदन दिन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।
सरकारले मिति घोषणा गरेपछि पछिल्लो तीन सातामा आयोगले निर्देशिका, कार्यविधि र आचारसंहिता टुंग्याइसकेको जनाएको छ । करिब २ करोड मतपत्र छपाइका लागि आवश्यक ७ सय मेट्रिक टन कागज खरिद गर्न आइतबार सम्झौतासमेत भइसकेको छ । करिब ११ करोड रुपैयाँमा कागज खरिद सम्झौता भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । त्यस्तै, निर्वाचनमा खटिने १ लाख १० हजार ७ सय १३ जनशक्तिको २० लाखको बिमा गर्न आयोगले बिमा कम्पनीसँग प्रस्ताव गरेको थियो । तर, आयोगले अनुमान गरेभन्दा धेरै कम रकममा बिमा गर्न कम्पनीहरू इच्छुक देखिएका छन् । निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रमा आवश्यक सामग्रीमध्ये प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट १५ प्रकारका सामग्री खरिद गर्न सक्ने आयोगले व्यवस्था गरेको छ । आयोगले निर्वाचन गर्न ८ अर्ब ९५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने बजेट स्वीकृत गरिसकेको छैन ।
आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको निवेदनसमेत लिइसकेको छ । १ सय ११ दलमध्ये ८० वटाले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिनका लागि निवेदन दिएका छन् । ०७४ को निर्वाचनमा ८० दलले निवेदन दिएकामा ५७ वटा मात्रै निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । आयोगले चैत ५ देखि आइतबारसम्म दल दर्ताका लागि समय निर्धारण गरेको थियो ।
राष्ट्रिय दल मान्यताप्राप्त एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपासहित साना दलबाट निवेदन दिएको आयोगले जनाएको छ । ‘निवेदन दिने समय सकिएको छ । अब दलले बुझाएको कागज कानुनअनुसार छ कि छैन, छानबिन गरेर मात्रै दर्ता गर्छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । आयोगले फागुन २६ सम्म दल दर्ता स्वीकृत गरेर २७ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने योजना बनाएको छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली वैशाख १७ सम्म टुंग्याउने गरी आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको जनाएको छ ।
आयोगको सोमबार बसेको बैठकले सरकारलाई २६ बुँदे निर्देशन दिएको छ । आयोगले चैत १५ अघि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काजमा खटिएकालाई आफ्नो दरबन्दीमै फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी त्यही दिनसम्म सरुवा र पदस्थापन गरिसक्न भनिएको छ । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारीलाई पनि चैत १५ पछि निर्वाचन नसकेसम्म सरुवा, पदस्थापना नगर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहमा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र पदस्थापन चैत १५ अघि नै गर्न भनिएको छ । आयोगले वैशाख १० सम्म कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउन, प्रभावकारी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सुरु गर्न गाउँपालिका/नगरपालिकासँग समन्वय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरेर तयारी अवस्थामा राख्न पनि आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
निर्वाचनमा खटिने निर्वाचन अधिकृतको नामावली संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भइसकेको आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि एक सय न्यायाधीश, ७ सय उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा खटाउने तयारी गरेको छ । न्यायाधीश र न्यास सेवाका कर्मचारी नपुग्ने भएपछि निजामती सेवाका उपसचिवलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा खटाउन लागिएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत भने न्यायाधीशलाई नै बनाउने गरिएको छ ।कान्तिपुरबाट
