काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आफ्नो नेतृत्वकालमा करिब २३ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका २०८ रोपनीभन्दा बढी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिएको बताएका छन् ।
बिहीबार उनले आगामी चरणमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरका १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित अभियान अघि बढाउने घोषणा गरेका छन् ।
उनका अनुसार, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण कार्यलाई थप प्राथमिकता दिन पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरिएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई नीति–आधारका रूपमा अंगीकार गरिएको छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयन समिति गठन गरी भोलिदेखि काम सुरु हुने उनले जनाएका छन् ।
शाहका अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण, व्यवस्थापन र पुनःप्राप्तिको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । महानगरले निर्वाचित भएको पहिलो दिनदेखि “सार्वजनिक सम्पत्तिमा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने” नीति अवलम्बन गर्दै आएको र त्यस क्रममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा, हडप र मिच्ने प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर अभियान चलाइरहेको उनले बताएका छन् ।
हालसम्म फिर्ता गरिएका जग्गाहरूलाई खुला पार्क, खेलमैदान, हरित क्षेत्र, स्केटबोर्ड पार्क, सत्तल र सार्वजनिक उपयोगका स्थलका रूपमा विकास गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । साथै अतिक्रमण भएका केही खोला कोरिडोरहरू समेत हटाइएको उनले जानकारी दिए ।
रावल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा मिच्ने व्यक्तिहरूका नाम, ठेगाना, कित्ता नम्बर र मिचिएको क्षेत्रफलसमेत समावेश गरिएको छ । प्रतिवेदनले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगमा नीति निर्माण तहसम्मका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको तथ्य उजागर गरेको शाहको भनाइ छ ।
शाहले महानगरभित्रका नागरिक, समुदाय, संघ–संस्था र सरोकारवाला निकायलाई यस अभियानमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै भने, “यो अभियान केवल अतिक्रमणमुक्त बनाउने अभियान होइन, जनताको स्वामित्व, पहुँच र स्वाभिमान पुनःस्थापनाको अभियान हो।”
