📰 सुरक्षा परिषद्‌मा राजनीति होइन, रणनीति चाहिन्छ

- Advertisement -

— सम्पादकीय

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रक्षा, गृह र परराष्ट्र मन्त्री तथा प्रधान सेनापतिको सहभागितामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। उद्देश्य थियो — राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति र निर्णयलाई संस्थागत र सशक्त बनाउने। तर व्यवहारमा परिषद्‌को संरचना राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै सीमित भएको कारण यसको प्रभावकारिता अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन।

सुरक्षा परिषद्‌मा कुनै पनि स्वतन्त्र सुरक्षा विज्ञ वा रणनीतिक सल्लाहकार नहुने व्यवस्था नेपालको ठूलो कमजोरी हो। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति केवल राजनीतिक प्राथमिकता र मन्त्रिपरिषद्‌को तत्कालीन सोचमा निर्भर रहँदा दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बन्न सक्दैन। यसले सुरक्षा नीति निरन्तरता, अनुसन्धान–आधारित दृष्टिकोण र संकट व्यवस्थापनको क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ।

नेपाल जस्तो संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थाको देशमा सुरक्षा नीति बहुआयामिक हुनुपर्ने हुन्छ — रक्षा, गुप्तचर, साइबर, ऊर्जा, सीमा र आपत व्यवस्थापनसम्म यसको दायरा फैलिएको छ। तर वर्तमान परिषद्‌ले यी विषयहरूलाई प्राविधिक रूपमा समेट्न सकेको छैन। मन्त्रीहरूको बारम्बार हुने फेरबदल, दलगत हितका प्राथमिकता र राजनीतिक सन्तुलनका कारण नीति निरन्तरता नै संकटमा पर्छ।

अब आवश्यक छ — राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‌लाई राजनीतिक भन्दा माथिको, रणनीतिक र संस्थागत निकायका रूपमा पुनः परिभाषित गर्ने। त्यसका लागि परिषद्‌मा स्वतन्त्र सुरक्षा विज्ञको समावेश, स्थायी सचिवालयको गठन, र सेना–प्रहरी–गुप्तचरबीचको समन्वय सुदृढीकरण अपरिहार्य छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा केवल सरकारको नीति होइन, राष्ट्रको अस्तित्वसँग जोडिएको नीति हो। त्यसैले यसलाई दलगत दृष्टिकोण होइन, राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने समय अहिले नै हो।