नवलपरासी, १८ पुस ।
देशका किसानलाई रासायनिक मलको हाहाकार मचेको अवस्थामा सरकारको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री महेन्द्रराय यादवले रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसकिने बताएपछि किसानहरु निराश बनेका छन् । मलकाे मागलाइ लिएर किसानहरू देशैभरि आन्दाेलित भएका छन ।
नेपाललाइ रासायनिक मल दिने सबै देशहरूमा मलकाे अभाव रहेकाे भन्दै यादवले मल उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा घुमाउराे शैलीमा भनेपछि ठाउठाउंमा राेष प्रकट गरिएकाे छ । तराइमा हाइवे केन्द्रित सडक जाम, यातायात ठप्प लगायतका आन्दाेलन चर्किन थालेकाे छ ।
राप्रपाले कावासाेतीकाे एक मञ्चबाट मन्त्री यादवकाे राजीनामाकाे माग गर्याे । मन्त्री यादवले रासायनिक मलको अभाव तत्काल समाधान गर्न सम्भव नरहेकोमा प्राङगारिक मल प्रयोग गर्न किसानलाई सुझाव दिएका थिए ।
रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जिटूजी माध्यम उपयुक्त भएपनि धेरै देशलाई पत्राचार गर्दा समेत अहिले कोही रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तयार नरहेको उहाँको भनाइ छ । यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मलखाद्यको अभाव रहेकाे कुरामा जाेड दिदै प्रागांरिक मलकाे प्रयाेगमा जाेड दिएका थिए । उनकाे यस सुझावलाइ किसानले भनेका छन्, मागअनुसारकाे मल पुरा गर्न नसकेका मन्त्री यादव गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यत्ति दिएका छन् ।
यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशुसेवा र कृषिमा नागरिकहरुको आकर्षण बढिरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले २० वर्षे नीति लिएको भन्दै उहाँले निजी, सहकारी र सरकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढे सफल हुने दाबी गरे ।
तराई मधेशका जिल्लाहरुमा हिउद याममा गहुँ बाली, तरकारी खेती गर्ने गरिन्छ, उक्त खेतीपाती गर्न रासायनिक मल, डिएपी र युरिया आवश्यक पर्दछ तर समयमा उनीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने मा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएर प्राङगारिक मलको प्रयोग गर्न सुझाव दिदा अलिकति पनि सोचन शक्ति नरहेको किसानहरुले गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।
गहुँबालीमा युरिया मल छर्नुपर्ने अावश्यक रहेकाे तर मन्त्री जस्ताे जिम्मेवार व्यक्तिले प्राङगारिक मलको प्रयोग गर्न सुझाव दिनु निकै दुखद रहेको तिनीहरुको भनाई छ । किसानहरुको समस्या समाधान गर्न नसकिने मन्त्री यादवलाई अलिकति पनि कुर्सीमा बस्ने कुनै अधिकार नरहेको हुँदा तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने जस्ता आवाज उठेको छ ।
नेपाली किसानहरु हरेक वर्ष विउ सहित रासायनिक मलको समस्या झेल्ने गरेका छन् । नेपालमा एमसिसि पारित हुन्छ भनेर चीनले मल ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनबाट समेत मल अाउन सकेकाे छैन । जसले यस प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको छ ।
चीनले आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण नेपालका किसानहरु समस्यामा परेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले चिनियाँ दूतावासलाई खबर गरेको भए पनि कुनै जवाफ नआएको जनाएको छ । चीनले उत्तरी सीमा नाका क्षेत्रमा अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपाली व्यापारीहरुको करोडौंको सामान समेत अलपत्र परेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल किन्न थप १३ अर्ब २० करोड बजेट मागेकामा अर्थ मन्त्रालयले ९६ करोड रुपैयाँ मात्र दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण मल खरिद गर्न रकम अभाव भएको भन्दै कृषिले थप बजेट मागेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालु आर्थिक वर्षका लागि मल किन्न १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै मल खरिद गर्ने रकम बढाएर १५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्न थालेपछि कृषिले मागअनुसार खरिद गर्न नसकिने भन्दै अर्थसँग थप बजेट मागेको हो ।
वर्षमा २/३ बाली लगाउँदा वार्षिक करिब १२ लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । धानबालीका लागि मात्रै ४ लाख ४८ हजार ६७ टन चाहिन्छ । मकैका लागि ३ लाख ११ हजार ६ सय ८६ टन र गहुँका लागि १ लाख ५५ हजार ७ सय ३६ टन चाहिन्छ । करिब साढे ५ लाखदेखि ६ लाख टनसम्म उपलब्ध हुँदा बजारमा हाहाकार हुँदैन । मन्त्रालयको पछिल्लो ५ वर्षको विवरणअनुसार २०७७/७८ मा ४ लाख २ हजार र २०७६/७७ मा ३ लाख ५२ हजार ३ सय ६७ टन मल आयात भएको थियो ।
२०७५/७६ मा ३ लाख २० हजार र २०७४/७५ मा ३ लाख ३४ हजार ९ सय ९९ टन आयात भएको मन्त्रालयकाे विवरणमा उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण अहिले उक्त परिमाण पनि खरिद गर्न मुस्किल हुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यता अर्थमन्त्री शर्माले भने मल खरिद गर्नकै लागि थप बजेटको समस्या नहुने बताएका छन् । यस विषयमा कृषि मन्त्रालयलाई अगाडि बढ्न भनिसकेको उनले जनाए ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण यस वर्षलाई छुट्याइएको बजेटले मल किन्न पुगेन, बजेटबाटै थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भयो । प्रतिस्थापन बजेट बनाउँदा कृषिलाई मल खरिद गर्न आवश्यक बजेटबारे सोधेका थियौं । उसले १३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ भन्दा हामीले १५ अर्ब दियौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘अहिले थप बजेट मागेको छ । मूल्यवृद्धिकै कारण १५ अर्बबाट ३० अर्ब चाहिने बेला भयो । बजेटको समस्या हुँदैन, अगाडि बढ्नुस् भनेका छौं ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत मल अभाव हुँदा सरकारले (जीटूजी) अर्थात दुबै देशका सरकार सरकारबीच सम्झौता गर्न सकेको छैन । भारत सरकारबाट जीटूजीमार्फत ५ वर्षसम्म मल खरिदका लागि दुवै देशका सचिवस्तरको बैठकमा समझदारी भएको छ । तर भारतमा समेत मलको हाहाकार छ, जसले गर्दा प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ । मंसिर २८ सम्म सरकारसँग जम्मा २५ हजार ५ सय ५८.३५ टन मल मौज्दात रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग १३ हजार ७ सय १६.३५ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग ११ हजार ८ सय ४२ टन मौज्दात छ । बाटोमा भने ३ हजार १ सय ६३ टन रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन किन्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी कम्पनीले मल आयातका लागि ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । यसरी मल ल्याउँदा ६/७ महिना लाग्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेकै कारण करिब १६ वटा टेन्डरसमेत रद्द भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
