काठमाडौँ– चीनको ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट’ ऋणी देशका लागि मन्द विष बनेको छ ।
ऋण लिने देशका लागि सुरुवाती दिनमा एकदमै मीठो लागे पनि बिस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका दृष्टान्त धेरै पाउन सकिन्छ ।
सन् २०१७ मा श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यो बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा दिइएको हो । एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्का यसरी मारमा परेको छ कि, आफ्नो सम्पत्ति दिएर पनि सहजै पार पाउन नसक्ने चङ्गुलमा फसिसकेको छ ।
चीनको सुरुवाती सम्झौतापछि श्रीलङ्काको विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो । अहिले त्यहाँका नागरिकले यसको असर भोगिरहेका छन् ।
एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको महसुस त्यहाँका नागरिकलाई भएको छ भने अर्कातिर हरेक सम्झौताको चिनियाँ पक्षले पूर्ण रूपमा लाभ लिएको छ । प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चीनको योजनामा सहयोगी भएको भन्दै अन्य छिमेकीको श्रीलङ्काप्रतिको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ ।
सन् २००७ देखि सन् २०१६ का बीचमा श्रीलङ्काले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यो बन्दरगाह बनाउँदै आएको थियो । यसरी बनाउने क्रममा एक्जीम बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराएको थियो । यो ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो थियो कि, सहजै तिर्न कठिन थियो । यसै कारण चीनले श्रीलङ्कालाई प्रभावमा पारेर सन् २०१७ मा त्यो टापु लामो समयका लागि हडप्न सफल भएको हो ।
श्रीलङ्का मात्र होइन, जिबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस्, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकीस्तान चीनको निशानामा रहेका अन्य देश हुन् । यी सबै देशमा चीनले ऋण लगानी गरेको छ । यी कुनै पनि देशमा चीनले आफ्नो प्रतिकुल सम्झौता गरेको छैन । यी सम्झौताकै कारण सबै देशका प्राकृतिक स्रोत साधन समेत जोखिममा परेका छन् ।
बेल्ट रोडका लागि यी देशमा उपलब्ध गराइएको ऋणले कुनै पनि समय यी देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने अर्थविद्हरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए । चीनसँग ऋण लिएसँगै यी देशहरूको अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यति मात्र होइन, आर्थिक दुरावस्थाका साथमा नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण त्यसको सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने त होइन ? भन्ने पनि धेरैमा आशंका हुन थालेको छ ।
चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले छरपस्ट अवस्था भएको देश भने श्रीलङ्का नै हो ।
अभाव र महँगी त्यहाँका समस्या बनेका छन् । त्यस अत्यासलाग्दो अवस्थाका माझ नागरिकमा अभिभावकविहीन भएको आभास हुन थालेको छ । देश छाडेर विदेश जानेहरूको भीड बढेको छ ।
चरम गरीबीको अवस्थालाई नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा कूटनीतिक मिसनले पनि त्यहाँको अवस्था हेरिरहेका छन् । अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् ।
खाद्यान्न, ग्यास र औषधीजस्ता अति आवश्यक कुराको अभाव हुँदा प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेले यसलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् ।
सेनालाई आपतकालीन रूपमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटाउने निर्णयबाहेक सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन ।
अहिले श्रीलङ्कामा भइरहेको मूल्यवृद्धिले त्यहाँको जनजीवन अझ कहाली लाग्दो बनाएको छ । सरकारी विवरणमा मूल्यवृद्धि ११.१ प्रतिशत भनिए पनि खासमा त्यो २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अन्य आँकडाहरूले देखाएका छन् ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलङ्का नराम्ररी आर्थिक चपेटामा परेको छ ।
कोरोनाबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरैजसो क्षेत्रमा कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विश्व बैङ्कले श्रीलङ्कामा ५ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यो सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने उसको प्रक्षेपण छ । यस गरीबीमा चीनलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलङ्काको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार श्रीलङ्काले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ । सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण अहिले श्रीलंकाको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।
श्रीलङ्का मात्र होइन, चीनबाट ऋण लिने अन्य देशको हालत पनि त्यत्तिकै खराब छ । ऋण लिएका र नलिएका दुवै खाले एसियाली छिमेकी देशमा जबरजस्ती त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव देखाउने खोज्ने चिनियाँ नीति यत्रतत्र देख्न सकिन्छ ।
चीनको यसै खाले नीतिका कारण काजकिस्तानमा बारम्बार चीनविरोधी प्रदर्शन बढिरहेका छन् । चीनले त्यहाँको बजारमा मात्र होइन ,संस्कृतिलाई नै विस्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ ।
गत सेप्टेम्बरमा झानो झेनमा यस्तै विरोध प्रदर्शन भएको थियो । सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन हुने यो शहरमा चीनबाट ५५ वटा कारखाना सर्ने हल्ला चलेसँगै त्यहाँका बासिन्दा विद्रोहमा उत्रेका थिए ।
झानो झेनमा भएको यो विद्रोहमा अन्य शहरका बासिन्दाले पनि उत्तिकै साथ दिएका थिए । राजधानी अस्टाना र दोस्रो ठुलो सहर अल्माटाइमा पनि चीनविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । लगानीसँगै चिनियाँ अधिकारीको बढ्दो उपस्थितिका कारण कतै आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने त होइन भन्ने चिन्ता नागरिकमा देखिन थालेको छ ।
चीनबाट लिएको यसै खाले ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई पनि समस्या भएको छ । पाकिस्तान पनि थप सङ्कटमा पर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आउन थालेका छन् । पाकिस्तानको ऋण १४ अर्ब अमेरिकी डलर छ । त्यसमध्ये आधा ऋण चिनियाँ कमर्सियल बैँकको छ । यसमध्ये धेरै बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभका नाममा लिइएका ऋण छन् ।
त्यहाँको अवस्थालाई नियालिरहेका विज्ञहरू के कुरामा सहमत भइसकेका छन् भने अब पाकिस्तानको रिजर्भ बैँकले नीति बनाउन पनि चिनियाँ अनुमति लिन आवश्यक समय आइसकेको छ । सन् २०२१ कै विश्व बैङ्कको रिपोटै अनुसार पाकिस्तानको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो खराब भइसकेको छैन ।
पाकिस्तानको अहिले श्रीलङ्काको जस्तो खराब अवस्था नरहे पनि पाकिस्तानको पथ त्यही रहेको धेरैको मत छ । अझ धेरै विज्ञले त गद्वार बन्दरगाहको सम्झौता श्रीलङ्काले सन् २०१७ मै आफ्नो प्रमुख बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने निर्णय गरेजस्तो भएको बताएका छन् ।
पाकिस्तानको दक्षिणी भूभागमा रहेको यस बन्दरगाहको निर्माण कार्य चीनकै ऋणमा भइरहेको छ । यसबाट चीनले आफूलाई एसिया प्रशान्त हुँदै युरोपेली देशमा समेत बजार विस्तार गर्नेछ । सुरुवाती रकम चीनको देखिए पनि ऋणका कारण पाकिस्तानी लगानीमा चिनियाँ लाभ हुने देखिएको छ ।
अहिले पाकिस्तानलाई ऋण तिर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । यो कठिनाइका बीच चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ । यो कोरिडोरलाई चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
