-
किसानले २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत पाउने भए पनि अधिकतम ५५ हजार रुपैयाँभन्दा बढि नदिने
- Advertisement -
काठमाडौं : बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पूर्ण रूपमा क्षति व्यहोरेका किसानलाई सरकारले उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भएको छ।
सरकारले बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने मापदण्ड २०७८ अनुसार यस्तो रकम दिने घोषणा गरेको हो। उक्त मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर २ गते स्वीकृत गरेको थियो। किसानले २५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत पाउने भए पनि अधिकतम ५५ हजार रुपैयाँभन्दा नदिने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सरकारले साना, मध्यम र ठूला किसानको आधारमा राहत रकम छुट्ट्याएको छ। किसानलाई राहत प्रदान गर्दा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने प्रयोजनको लागि निर्धारण गरिएको औसत उत्पादन लागतमा तोकिएको दरले रकम प्रदान गरिनेछ। सो मापदण्डअनुसार धानबालीमा पूर्णरूपमा क्षति पुगेका साना किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशतसम्म राहत पाउनेछन्। क्षति पुगेका मध्यम किसानलाई लागतको ३० प्रतिशत र ठूला किसानलाई २० प्रतिशतसम्म राहत दिने सरकारको तयारी छ। सरकारले धानबालीमा आंशिक रूपमा क्षति पुगेका ठूला, मध्यम वा साना किसानलाई उत्पादन लागतको २० प्रतिशतसम्म राहत दिने भएको हो।
सरकारले तीन बिघाभन्दा बढी जग्गा भएकालाई ठूला किसानको वर्गमा राखेको छ। सोही क्षेत्रफल बराबरको अर्काको जग्गामा खेती गर्ने किसान पनि समेटिएका छन्। १० कट्ठाभन्दा बढी र तीन बिघासम्म जग्गा भएका तथा सोहीबराबरको अर्काको जग्गामा खेती गर्नेलाई मध्यम किसान भनिएको छ। १० कट्ठासम्म जग्गा भएका सोही क्षेत्रफल बराबरको अर्काको जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई साना किसान भनिन्छ।
किसानले संयुक्त रूपमा धान खेती गरेको भएमा मापदण्डअनुसार राहत रकम एक जना किसानको गणना गरी उपलब्ध गराउने मापदण्डमा उल्लेख छ। सरकारले तोकेको मापदण्डबाहेक अतिक्रमण जग्गाको बाली क्षति भएमा, बिमा गरिएको भएमा र कुनै एक तहबाट राहत लिएमा यो सुविधा पाइने छैन।
कुनै किसानले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरिएको धानबाली क्षतिमा पाउँदैनन्। क्षति भएको धानबाली बिमा गरिएको भएमा त्यस्तो धानबालीमा पुगेको क्षतिलाई नसमेटिने मापदण्डमा उल्लेख छ। बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिबापत सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट एक पटक राहत क्षतिपूर्ति वा सुविधा प्राप्त गरिसकेको भएमा त्यस्ता किसानले पनि पाउने छैनन्। तर यस्तो रकम ५५ हजारभन्दा कम भएमा नपुग रकम किसानले पाउनेछन्।
यसरी लिन सक्छन् किसानले राहत
मापदण्डअनुसार राहत दिनुअघि स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय वा अन्य निकायले संकलन गरेको बेमौसमी वर्षाका कारण धानबालीमा पुगेको क्षतिको लगत यथार्थरूपमा तयार गर्नेछ। त्यसपछि वडा कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्छन्। बेमौसमी वर्षाबाट धानबालीको क्षति व्यहोरेका किसानले कागजात तथा विवरण पेस गर्न गर्नुपर्नेछ। कागजातअन्तर्गत आफ्नै जग्गामा धानबाली खेती गरेको भएमा त्यस्तो जग्गाको कित्ता नं. र क्षेत्रफल खुल्ने गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि, अरूको जग्गामा लगाएको भए सोहीअनुसार खुल्ने कागज वडामा पेस गर्नु पर्नेछ। यदि कागजात पेस गर्न नसकेमा किसानले धानखेती गरेको जग्गाको चार किल्लासहितको जग्गाको क्षेत्रफल र उपलब्ध भएसम्म जग्गाको कित्ता नम्बर खुलाई एक जना वडा सदस्य र धानबाली खेती गरेको जग्गा रहेको स्थानबाट नजिकका तीन जना किसानको सनाखतसहित वडा कार्यालयको सिफारिस बुझाउनुपर्छ। यससँगै धानबालीको क्षतिको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र बैंक खाताको विवरण बुझाउनुपर्छ।
कुनै किसानको लगतमा नाम समावेश नभए पनि बेमौसमी वर्षाले क्षति पुगेको पुष्टि हुने प्रमाण र वडाको सिफारिससमेत समावेश गरी निवेदन दिनु पर्नेछ। वडाले क्षेत्रभित्र भएको यस्तो क्षतिको लगत विवरण प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। अन्तिम अद्यावधिक लगतको आधारमा स्थानीय कार्यालयले धानबालीमा क्षति भएका किसानको वडागत विवरण सिफारिस समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ। यस्तो विवरण संकलन गर्न स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति हुन्छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा सम्बन्धित तहको प्रमुख तथा अध्यक्ष वा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति रहनेछ। सो समितिमा पेस भएको विवरणलाई ढाँचागत रूपमा तयार गर्नु पर्नेछ।
बैंक खातामार्फत पठाइने
क्षतिको विवरणको आधारमा कार्यालयले सम्बन्धित किसानको बैंक खातामा राहत रकम जम्मा गरिदिनेछ। यसैले किसानले अनिवार्य रूपमा बैंक खाता खोल्नुपर्ने छ। साथै राहत दिएपछि कार्यालयले सबै विवरण प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिनभित्र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ।
यस्तो राहत रकम वितरण भएको वा नभएको अनुगमन गर्न जिल्लाको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अनुगमन समितिसमेत हेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। राहत लिन गलत वा भ्रमपूर्ण विवरण पेस गरेमा रकम असुल गरी कानुनी कारबाहीसमेत गरिने मापदण्डमा भनिएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलका अनुसार ३ लाख २५ हजार २५८ मेट्रिकटन धान सखाप भएको छ। बाढी तथा डुबानका कारण ८ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको धानबाली क्षति भएको छ। ८५ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यद्यपि मन्त्रालयका अनुसार २ लाख ८५ हजार ७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा आंशिक क्षति भएको छ।
