Sun setting behind a row of electricity pylons

काठमाडौँ — नेपालले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यसँग पनि विद्युत् व्यापारको तयारी थालेको छ । इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा विद्युत् बेच्न भारतले गत कात्तिक तेस्रो साता नेपाललाई सहमति दिएको थियो । यही अवधारणामा नेपालले अहिले बिहार राज्यलाई बिजुली बेचिरहेको छ ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीसहितको नेपाली टोली मंगलबार भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारसँग यस विषयमा छलफल गरेर फर्किएको हो । कार्कीसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका व्यापार शाखा प्रमुख प्रबल अधिकारी भारत गएका थिए । उत्तरप्रदेशसँग पनि विद्युत् व्यापार गर्नेबारे भारतीय पक्षसँग छलफल भएको घिसिङले बताए ।

‘उत्तर प्रदेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि प्रसारण लाइन जोड्ने विषयमा छलफल भएको छ । हामीले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रसारण लाइन बनाइसक्छौं भनेका छौं,’ उनले भने, ‘मैनैया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट भारतको उत्तरप्रदेशसँग पनि प्रसारण लाइन जोड्ने तयारी हो । त्यसका लागि भारतले सहजता प्रदान गर्ने भनेको छ ।’

रूपन्देहीको मैनैया सीमापारिपट्टि भारतको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसन रहेकाले बुटवल लाइनको विद्युत् त्यहाँ पठाउन सकिने सम्भावना छ । मैनैया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन बनाउने विषय पहिल्यैदेखि उठ्ने गरे पनि भारतीय पक्षसँग मंगलबार भएको छलफलमा थप स्पष्टता खोजिएको घिसिङको भनाइ छ । अहिले भारतको बिहार राज्यलाई मात्र बिजुली बेचिरहेको नेपालले यो प्रसारण लाइन निर्माणपछि उत्तर प्रदेशसँग पनि व्यापारको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘उनीहरूले चाहेका बेला हामीले दिने र हामीलाई चाहिएका बेला उताबाट ल्याउने इनर्जी बार्टर सिस्टम मात्र होइन, स्पट मार्केटमा पनि जान सक्ने भन्ने हो । उत्तर प्रदेशलाई नेपालले दुई सय मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ,’ घिसिङले भने ।

अहिले भारतले नेपालका दुई वटा जलविद्युत् आयोजना त्रिशूली र देवीघाटबाट उत्पादित ३९ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली किनिरहेको छ । नेपालले थप तीन आयोजनाको बिजुली बेच्न भारतलाई प्रस्ताव गरिरहेको छ । ‘अहिले ३९ मेगावाटको मात्रै विद्युत् बेच्न सहमति दिएको छ । तर हामीले अरु आयोजनाबाट विद्युत् पठाउन पनि आवेदन दिएका छौं । त्यसबारे पनि भारतीय पक्षसँग छलफल भयो,’ घिसिङले भने, ‘भारतका ऊर्जा सचिवले आफूहरू त्यसमा सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।’

नेपालले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीबाट उत्पादित विद्युत बेच्न आवेदन दिएको छ । अहिले त्यो रिभ्युकै क्रममा रहेको र भारतले सकारात्मक रूपमा हेरेको भन्ने आश्वासन दिएको घिसिङले बताए ।

आफ्नोबाहेक अरू देशका लगानी जोडिएका आजोजनाको विद्युत् नकिन्ने भारतीय नीतिका कारण यी आयोजनाको विद्युत् बेच्न नेपालले अनुमति पाउन नसकेको देखिन्छ ।

भारतीय ऊर्जा सचिवसँगको छलफलमा बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन बनाउन संयुक्त कम्पनी बनाउने दुई देशबीचको सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल भएको जनाइएको छ । ‘यो प्रसारण लाइन बनाउने संयुक्त कम्पनीमा लगानी गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारत सरकारले सहमति दिन बाँकी छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यसका लागि पनि हामीले आवेदन दिएका छौं । त्यसका लागि पनि चाँडै सहमति दिने आश्वासन पाएका छौं ।’

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्न सचिवस्तरीय संयुक्त विज्ञ समूह (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी) र सहसचिवस्तरीय (जोइन्ट टेक्निकल ग्रुप) को संरचना बनाइएको छ । सचिवस्तरीय बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । उक्त बैठक चाँडै बोलाउने र त्यहाँ उठाइने सम्भावित एजेन्डाबारे पनि छलफल भएको घिसिङले जानकारी दिए । दुई देशबीच ऊर्जा व्यापारका लागि सकारात्मक छलफल भए पनि महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाबारे भने छलफल नभएको जनाइएको छ ।