परासी, १ कार्तिक ।


सरकार जुनसुकै आएपनि सुस्तावासीका पीडा घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दो छ । जति पटक फेरिए पनि सरकारका मन्त्रिहरूको ध्यान सुस्ताबासीको पीडामा पुग्न नसकेका कारण सुस्ता आोझेलमा पर्दै आएको सुस्तावासीको गुनासो छ ।

जति पटक सरकार फेरिन्छ, सुस्तावासी आफ्नो पीडाबाट अवगत गराउदै समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि पीडा सुनाउन मन्त्रालय धाएकै हुन्छन् तर जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको, भने जस्तै भएको छ सुस्तावासीका लागि सरकारहरू । र पनि सुस्तावासीहरू कति पनि थाकेका छैनन् ।

यस्तैमा सुस्तावासीहरू असोज २०, २०७८ मा लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर सिमामा जंगे पिलर राख्न माग गरेका छन् । ज्ञापन पत्रमा वर्षौंदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका सुस्ताबासीको सीमा समस्या समाधान गर्न मुख्य माग राखिएको छ ।

९ बुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन नवलपरासी संघिय क्षेत्र नं। १ का संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवार पनि सहभागी हुनु भयो । मुख्यमन्त्री केसीले उक्त समस्या सामाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिनभयो ।

संक्षिप्त वृतान्तमा सुस्ता

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा ५ सुस्ता गाउँका बासिन्दाहरु वि।स। २०२२ सालदेखि सुस्ताभुमीको संरक्षण र भारतीय पक्षको ज्यादती विरुद्ध लडदै आएका छन् । राज्यको उदासिनता र मौनताका कारण भारतीय पक्षले १४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको र १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भन्दै आँखा गाडेको छ ।
कुल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये जम्मा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीहरु संग छ । यो सबै कमजोरी सिमाको रेखाङ्कन र सिमामा जंगे पिलर नराखिएका कारण रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान बताउछन् । उनी भन्छन् ‘‘हामी सुस्ताबासीहरुले भुमी मात्र गुमाएका छैनौ, भारतीय यातना समेत खेप्दै आएका छौं ।”

के कस्ता माग राखिएका छन् ज्ञापन पत्रमा ?

१। नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याई सिमा स्तम्भ एवं जंगे पिलर राख्नु पर्ने ।

२। हाल सुस्ताबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको नापजाँच गराई जग्गा धनीलाई लालपुर्जा वितरण गर्नु पर्ने ।

३।सुस्ता गाउँपालिका वडा ३ मर्चहवा, वडा ४ नरसही र ५ को सुस्ताको केहि भुभाग गुगल म्यापमा भारतीय सिमाभित्र देखिएकाले त्यो भारत सरकारसंगको समन्वयमा सो रेखाङ्कन परिवर्तन गराई नेपालको सिमाभित्र कायम गराउनु पर्ने ।

४। बुँदा ३ मा उल्लेखित जग्गाहरु गुगल म्यापमा नेपाली सिमा भित्र राखेर आवश्यक प्रमाणहरु जुटीआएको खण्डमा उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बैंकबाट सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

५। पुस्तौंदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली सुस्ताबासीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु पर्ने ।

६। सुस्तामा अधुरो निर्माणाधिन तटबन्ध आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरि पुरा गर्नुपर्ने र निर्माणाधिन झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्यमा तिब्रता दिलाउन सम्बन्धित ठेकदार कम्पनीलाई दबाव दिनु पर्ने।

७। पीडित सुस्तावासीहरुलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न सुस्तामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरोन्नति गरि १० सैयाको अस्पताल बनाउनु पर्ने ।

८। प्रदेश सरकारद्धारा सुस्ता नमुना गाउँबस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रममा पुस्तौंदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकता बिहिन सुस्ताबासीलाई आवासको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।

९। सुस्तामा संचालित जनता दलित आधारभुत विद्यालयको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने माग समावेश गरिएका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान, अभियानका सचिव जयप्रकाश कुर्मी, महिला नेत्रृ नुरजहाँ बेगम लैला, सदस्य आजाद खान, सदस्य नबिउन निशा, अभियानका सदस्य एवं प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार जायसवाल सहभागी भएका थिए । सहयोगका लागि संविधान सभा सदस्य देवकरण कलवार समेत सकृयताका साथ सहभागी भए ।