Advertisement

काठमाडौं । नेपालसँगको भन्सार नाका खोल्न अटेर गरिरहेको चीनले नेपाललाई महँगोमा ऋण भिडाएर बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन सम्झौता गर्न खोजेको छ ।

भूकम्पपछि तातोपानी नाका बन्द गरेको चीनले अहिलेसम्म खोलेको छैन । रसुवाको नाका पनि खोल्न मानेको छैन । नेपाललाई समस्या पर्दा सहयोग गर्न कहिल्यै अगाडि नआउने चीनले नेपाललाई महँगोमा ऋण दिन भने जहिले पनि अग्रसर हुने गर्छ ।

Advertisement

चीनले पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि अत्यन्तै महँगोमा ऋण दिएको छ । पोखरा विमानस्थलको ऋणको किस्ता तिर्न ढिला भएपछि करीव ७० लाख रुपियाँ जरिवाना लगेको छ ।

नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई दवाव दिएर चीनले जरिवाना स्वरुप ७० लाख लगेको स्रोतको भनाइ छ । चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणका क्रममा शुक्रबार काठमाडौं आउँदैछन् । उनले नेपाललाई ऋणको भारी बोकाएर अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्नेभन्दा पनि अमेरिका र भारतले जस्तै गरेर अनुदानमा सहयोग गर्नुपर्छ ।

चीनले नेपालसँगको दुई वटा महत्वपूर्ण नाकाहरू खोलेर सामान आयात र निर्यातमा सहज गरिदिनुपर्छ । होइन भने अमेरिकाले दिएको एमसीसीको रकमको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुनेछैन ।

श्रीलंका र अफ्रिकन मुलुकहरूलाई महँगोमा ऋण दिएर अर्थतन्त्र टाँट पल्टाइदिएर कब्जा गरे जस्तो हर्कत चीनले नेपालमा गर्न पाउँदैन । त्यस्तो गतिविधि पनि गर्नु हुँदैन ।

चीनले नेपालसँग करीव एक दर्जन विषयमा समझदारी गर्न गृहकार्य गरेको छ । झण्डै दुईतिहाईको तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सन् २०१६ मा चीनको भ्रमण गरेदेखि हालसम्म दुई मुलुकबीच ५० भन्दा बढी विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिएकामा अधिकांश कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र चिनियाँ समकक्षी वाङबीच शनिबार औपचारिक रूपमा द्विपक्षीय वार्ता हुनेछ । त्यसपछि १० देखि १२ वटा विषयमा दुई मुलुकबीच सहमति गर्ने तयारी छ ।

चीनले बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता अघि बढाउन परराष्ट्रमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कार्यान्वयन सम्झौता नगरे बीआरआई अघि बढाउन गाह्रो हुने सन्देश दिइसकेको छ ।

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म वस्तुगत प्रगति भएको छैन । नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ ।

अनुदान दिन मिल्ने वा नमिल्ने भन्नेबारे चीनसँग छलफल भइरहेको एक सरकारी अधिकारीले बताए । नेपालले सुरुआतमा बीआरआईबाट फाइदा लिनका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो ।

चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाउन भनेपछि नेपालले नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको थियो । आधिकारिक रूपमा भने नेपालले बीआरआईका लागि भनेर कुनै पनि परियोजनाबारे निर्णय गरेको छैन ।

नेपाल–चीन सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, रसुवागढी र तातोपानी, कोरला नाकाको औपचारिक सुरुवात गर्नेलगायत विषयलाई अघि बढाउन परराष्ट्रले गृहकार्य गरेको छ । विदेशमन्त्री वाङले नेपाल आउनुअघि पाकिस्तान र भारतको पनि भ्रमण गर्नेछन् ।

Advertisement