३ असोज, काठमाडौं । म्यानमारबाट बंगलादेश, भारत हुँदै नेपाल आएर पाँच वर्षयता बसिरहेका रोहिंग्या मुस्लिमको संख्या एक महिनायता बढेको छ ।
राजधानीको कपनस्थित बालुवाखानीमा उनीहरू अस्थायी टहरा बनाएर पाँच वर्षयता शरण लिइरहेका छन् । अहिले उनीहरूको संख्या झन्डै पाँच सय पुग्न लागेको छ। शरण लिइरहेका रोहिंग्याहरूका अनुसार एक महिनाअघि मात्रै शिविरमा १३ जना थपिएका छन् ।
यद्यपि, संख्या बढ्दै गएकोबारे सरकार जानकार छैन । रोहिंग्याहरू कसरी राजधानीसम्मै आएर निजी जग्गामा टहरा बनाएर बस्न सफल भए भन्नेमा सरकार अनविज्ञ छ । रोहिंग्यालाई अहिले खाद्यान्न सहयोग राष्ट्रसंघीय शरणार्थी आयुक्तको कार्यालयले गरिरहेको छ ।
विज्ञहरूले म्यानमारबाट यहाँ आएका रोहिंग्यालाई नेपालले तत्काल डिपोर्ट गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन् । मानवीय हिसाबले शरणार्थीहरूलाई शरण दिँदा नेपाल शरणार्थीका लागि ‘सेफ हेभन’ बन्न पुग्ने र त्यसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पार्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
रोहिंग्यालाई शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक तथा सुरक्षाजन्य समस्या ल्याउन सक्ने पूर्वसचिव गोविन्द कुसुमले बताए ।
रोहिंग्यालाई पनि भुटानी र तिब्बतीसरह शरणार्थीको मान्यता दिइए त्यसले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमै चुनौती ल्याउन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पूर्वसचिव कुसुमले रोहिंग्या मुस्लिमहरू हिंस्रक र अतिवादीसमेत रहेको आशंका गर्दै उनीहरूका माध्यमबाट नेपालमा इस्लामिक स्टेटजस्ता अतिवादी संगठनको प्रवेश हुन सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
रोहिंग्या सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकता आवश्यक
जातीय विद्रोही लडाकुहरूले म्यानमारका दर्जनौँ प्रहरी चौकीमा हमला गरेपछि प्रतिरक्षार्थ सैनिकले आक्रमण गरेको सैनिक प्रमुख हलेङको दाबी –
मुस्लिम समुदाय रोहिंग्याको सम्बन्धमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको म्यानमारका सैनिक प्रमुख मिन आङ हलेङले बताएका छन् । सैनिकको ज्यादतीपछि म्यानमारबाट करिब चार लाख रोहिंग्या बंगलादेशमा विस्थापित भएका छन् । सैनिक प्रमुख आङले रोहिंग्या समुदायमाथि सैनिकले अहिलेसम्म ज्यादती नगरेको दाबी गरेका छन् । ‘हामीले रोहिंग्या समुदायलाई ज्यादती गरेका छैनौँ,’ उनले भने, ‘रोहिंग्या समुदायको प्रतिरक्षार्थ हामी सबैले राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता रहेको महसुस गर्नुपर्छ ।’
विद्रोही मात्र लक्षित
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि मानवताहीन कार्य गरेको आरोप लगाएका छन् । तर, सैनिकले केवल विद्रोहीलाई मात्र निशाना बनाएको प्रमुख हलेङले जनाए । ‘गत २६ अगस्टमा रोहिंग्या विद्रोही लडाकुहरूले म्यानमारका दर्जनौँ प्रहरी चौकीमा हमला गरेका थिए, हामीले उनीहरूमाथि आक्रमण गरेका हौँ, यसमा रोहिंग्या समुदायलक्षित कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन,’ उनले भने । सैनिकको व्यवहारकै कारण रोहिंग्या समुदायका लाखौँ व्यक्ति म्यानमारबाट भागेर बंगलादेशको शरणमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार दाबी गर्दै आएको छ ।
सहयोगको प्रतीक्षामा रोहिंग्या
बंगलादेश पुगेका रोहिंग्या समुदायका व्यक्तिहरू अहिले पनि दैनिक जीविकोपार्जन गर्न सकिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूका अनुसार उनीहरू भोकभोकै रहेका छन् । शरण लिएको स्थानमा रोहिंग्याहरूका लागि खाने र बस्नेजस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थासमेत नरहेको एजेन्सीहरूले जनाएका छन् । म्यानम्यार र बंगलादेशको सीमा क्षेत्रमा रहेको नाफ नदी तरेर रोहिंग्या जनता बंगलादेश पुगेका हुन् । नदी पार गर्ने क्रममा सय व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । कपितयको शव नदीले बगाउँदा भेटिएको छैन ।
सरकारको अडान
अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बाबजुद म्यानमार सरकारले रोहिंग्या समुदायमाथि कुनै हिंसात्मक कार्य नगरेको अडान राखेको छ । स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूको सैनिकले जनता लखेटेको समाचारमा सत्यता नभएको दाबी म्यानमार सरकारको छ । यता, विस्थापित भएकाहरूले खाद्य पदार्थदेखि औषधोपचारसमेत नपाएको एजेन्सीहरूले जनाएकाे खबर नयां पत्रिकामा उल्लेख छ ।
