शिक्षा प्रणालीमाथि कम्युनिस्ट अतिक्रमण

हरि अाचार्य

शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्र’ले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५’ गत जेठ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएसँगै यस विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले यस प्रारूपलाई स्वीकृत गर्न अझै बाँकी छ । राष्ट्रियता र समृद्धिको वकालत गर्दै सत्तारोहण भएको कम्युनिस्ट सरकारले विद्यालय शिक्षामा आयामिक छलाङ मार्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गर्छ भन्ने आममानिसको आशामा गहिरो चोट पुर्‍याएको ठहर्छ ।

अब कक्षा १२ को अध्ययन पूरा गरेपछि उच्चशिक्षाको लागि विश्वविद्यालय शिक्षाको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण देखिएको छ । यदि समयमा नै ध्यान नदिने हो भने लाखौं विद्यार्थी कक्षा १२ पास गरेपछि उच्चशिक्षाको लागि विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नै पाउने छैनन् । यसको कारण हुनेछ, नयाँ शैक्षिक प्रारूपको पाठ्यक्रम । त्यस समयको भयावह स्थितिको अनुमान यस सरकारले गरेको छैन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रारूपबाट विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयबीचको खाडल झन् बढाएको छ । विद्यार्थीको भविष्य माथि चरम लापर्वाही गरिएको छ । शिक्षाको आधारभूत जराहरुनै उखेलिदिएको छ नयाँ विद्यालय शिक्षाको प्रारुपले । समृद्धि र विकासको रचना राजनीतिले गरे पनि त्यसको राजमार्ग तयार गर्ने काम शिक्षा क्षेत्रले गर्दछ । संसारमा यस्तो कुनै देश छैन जहाँ विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को विज्ञान समूहको पाठ्यक्रममा भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितलाई अनिवार्य नगरिएको, तर दुर्भाग्य आज विज्ञान र प्रविधिको आधारभूत शिक्षा र ज्ञानविना नै समृद्धिको सपना देख्दै छ सरकार । यसबाट प्रष्ट हुन्छ वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार शिक्षा क्षेत्रमा भ्रमको खेती गर्दैछ ।

नयाँ परिवर्तित कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित र जीव विज्ञानलाई मूल विषयबाट हटाइ नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य पढनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले परिवर्तित प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक रुपरेखालाई ‘एकल पथ’ पाठ्यक्रम भनेको छ ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विगतमा पनि दुई दशकअगाडि तत्कालिन उच्च माध्यामिक परिषदले यस्तै खालको ‘एकल पथ पाठ्यक्रम’ तय गरेको थियो तर व्यवहारमा त्यो सफल हुन सकेन । अर्थात बजारमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी लगायतमा कक्षा ११ र १२ मा छुटाछुटै शैक्षिक कार्यक्रम (अर्थात बहुपथ शैक्षिक कार्यक्रम) सञ्चालन भएको हामी सबैलाई थाहा नै छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउने गरी ल्याएको कक्षा ११ र १२ को एकल पथ शैक्षिक प्रारूपको विरोध गर्नैपर्दछ ।

संसारमा तीव्र आर्थिक विकास गरेका दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा उच्च माध्यामिक तहमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय पठाइ हुन्छ । तर नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र अब विज्ञान पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिदैछ ।

विज्ञानमा प्रमुख दुई विधा हुन्छन्; आधारभूत र व्यवसायिक । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र गणितलाई आधारभूत विधाका रुपमा लिइन्छ । त्यसैगरी भूगर्भशास्त्र, वातावारण विज्ञान, जैविक प्रविधि, खाद्य विज्ञान र खगोल विज्ञान जस्तालाई व्यावसायिक विज्ञानका रूपमा लिइन्छ । र, संसारमा नै कक्षा १२ सम्म अधिकांश देशमा आधारभूत विज्ञानका विषय अर्थात् भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र गणित पढाइन्छ । तर प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रमले रसायनशास्त्रको ठाउँमा विद्यार्थीले भुगर्भशास्त्र र खगोलविज्ञान पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रसायनशास्त्रको ज्ञान नभई भुगर्भशास्त्र विद्यार्थीले बुझ्नै सक्दैनन् ।

त्यसै गरी विद्यार्थीले अब नयाँ पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र नपढी वातावरण विज्ञान पढ्न सक्ने छन् । वास्तवमा भौतिकशास्त्र र वातावरण विज्ञान तुलना योग्य विषय नै होइनन् । स्वमरणरहोस् गणितको ज्ञान बिना भौतिकशास्त्र बुझ्न सकिँदैन । यसरी गणित विषय विद्यालय तहदेखि नै कमजोर भएपछि त्यसको दूरगामी असर विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ सङ्कायमा समेत पर्ने निश्चित छ । ब्यवस्थापन समुहमा पनि त्यस्तै समस्या छ । अर्थशास्त्र र विजनेस गणितमध्ये विद्यार्थीले एक विषय छान्नेछन् । तर यी दुबै विषय अत्यन्त आवश्यक पाठ्यक्रम हुन् । यसमा पनि वामा वुद्धिजीविले गलत गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

समग्रमा मुल्याङ्कन गर्दा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रमको खाका तय गर्दा विज्ञान र व्यवस्थापनका सजिला र सरल विषय जुनमा विद्यार्थी सजिलै पास हुन्छन् तिनलाई छानेको प्रस्ट हुन्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली विद्यार्थीको गुणस्तर घट्ने छ । यदि यस सरकारी प्रारूपलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को खोजीमा विज्ञान समूहका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने निश्चित छ । यो भन्दा राज्यको गैरजिम्मेवारी के हुन सक्छ? को र कहाँबाट परिचालित छ यो सरकार ?

अझ गम्भीर कुरा के छ भने ‘सामाजिक अध्ययन’ विषयका नाममा पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद मात्र होइन जबज तथा प्रचण्डपथ पनि समावेश हुँदैछ । पाठ्यक्रमको प्रारूपमा लेखिएको छ ‘यो प्रारूप राजनैतिक पार्टीको घोषणापत्रलाई’ समेत आधार मानेर बनाइएको छ । यसरी कम्युनिस्ट विचार धारालाई विद्यालयस्तरमै छिराउने तयारीका साथ यो सरकार देशमा जनवादी शिक्षाको अभ्यास गर्दै छ ।

कम्युनिस्ट चरित्र अनुसार उनीहरूले प्रमुखरूपमा देशको कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध किसिमले आक्रमण गर्दैछन् । त्यसकै एक प्रारूप हो वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामाथिको अतिक्रमण । यदि विद्यालयका कलिला विद्यार्थीलाई राजनैतिक रूपमा विभाजित गरेर जसरी वर्तमान सरकारले जनवादी विचारधाराको विजारोपण गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ त्यसबाट भविष्यका कर्णाधार युवा जनशक्तीमा नयाँ सोच र सिर्जनशीलता मर्ने छ । यसको दूरगामी असर देशको मानव सुचाङ्क विकासमा पर्ने निश्चित छ ।

जीवन उपयोगी शिक्षाको शाब्दिक अर्थलाई उपहास गर्दै कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने मुख्य विषय (अनिवार्य विषय) लाई कमजोर बनाउने खेल रच्दैछ । हरेक विद्याका प्रत्येक विषय ‘जीवन उपयोगी’ नै मानिन्छ । ‘जीवन उपयोगी’ भन्ने छुट्टै विषय राख्नुपर्ने होइन पाठ्यक्रममा । उदाहरणका लागि समाजशास्त्रका विद्यार्थी लागि समाजशास्त्र नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो । त्यस्तै विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी लागि विज्ञान नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो ।

यस पाठ्यक्रम तयार गर्ने सिलसिलामा केही विदेशी राष्ट्रहरू, विश्व बैंक र ‘आइएनजीओ’को पनि प्रत्यक्ष सम्लग्नता देखिन्छ । नेपाल जस्ता सामरिक रूपमा कमजोर तथा गरिब राष्ट्रमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नदिने चलखेल र चाहनालाई वर्तमान सरकार ले सहजीकरण गरिदिएको छ ।

स्मरण रहोस्  पश्चिमा मुलुकदेखि चीन र भारतसमेतले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक रुपैयाँ पनि अनुदान वा सहयोग गरेको देखिँदैन । उनीहरुको सहयोग देखिन्छ त केवल जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा । यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूमा एउटा दम्भ छ । “विज्ञान हाम्रो विषय हो । यो गरिब राष्ट्रको लागि होइन र, विदेशी एजेण्टको यो स्वार्थलाई साकार बनाउन वर्तमान सरकारले दलाली गरिरहेको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार, अब विद्यार्थीले सात वटा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजो पाँच वटा विषय पढ्दा त विद्यार्थीको पास प्रतिशत करिव ४५ प्रतिशत छ भने अब सात वटा विषयको बोझले अनुतीर्ण विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्ने पक्का छ ।

यसरी नयाँ प्रारूप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीले पढने विषय सात वटा पुर्‍याउँदा विद्यालयमा शिक्षकको दरवन्दी पनि अनिवार्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको पाठ्यक्रमको प्रारुप हेर्दा विद्यालयमा शिक्षकको सङ्ख्या तिन गुणाले बढ्ने निश्चित छ ।

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले अब थप्ने नयाँ दरवन्दीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन हाल कक्षा ११ र १२ मा करिव १० लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तिनले वार्षिक सात वटा विषय लागि सत्तरी लाख थान नयाँ किताब खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी किताबबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्बौंको कमिसन लिने दाउ अन्तर्गत पनि यो पाठ्यक्रममाथि चलखेल भएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका लाखौं नयाँ किताब छाप्दा आर्जन हुने कमिसनको त यसमा हिसाब गरिएकै छैन ।

(लेखक नेविसंघ त्रि वि समितिका अध्यक्ष हुन् )