विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका नयाँ प्रवर्तक

केही समयमै चीनमा करिब ४० करोड जनसंख्या युवा रहने देखिएको छ । चीनमा यसरी बढ्दै गएको युवा जनसंख्याका कारण राष्ट्रको गार्हस्थ्य उपभोग हालको भन्दा करिब आधा बढी हुने बेलायती बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था ‘एचएसबिसी’की चीन प्रमुख हेलेन वोङले हालै चिनियाँ समाचार संस्था ‘साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट’लाई प्रतिक्रिया दिएकी छिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘पछिल्लो पुस्ता इन्टरनेट नै प्रयोग नगर्ने पुस्ताबाट उफ्रिएर पर्सनल कम्प्युटरलाई छल्दै एकैपटक ‘मोबाइल इन्टरनेट’को युगमा पुगेका छन्, त्यसैले वित्तीय कारोबार अनलाइनमार्फत नै हुने गरेको छ ।’

उत्पादनका लागि व्यापक मजदुर खपत गर्ने, निर्यातमुखी वस्तु उत्पादनका लागि लगानीमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्ने र उद्योगको संख्या मात्र थप गर्न केन्द्रित अर्थतन्त्रबाट आन्तरिक बजारकै मागमा चल्ने सेवा क्षेत्रमुखी अर्थतन्त्रमा चिनियाँ अर्थतन्त्रको संरचनामा सजिलै परिवर्तन आउला भनेर अर्थशास्त्रका धेरै पण्डितले शंका गर्ने गरेको लामो समय भएको छैन । चिनियाँ अर्थतन्त्र पूर्ण हुने अवस्थाबाट धेरै नै टाढा रहेको भए पनि अर्थतन्त्रको संरचनामा आएका परिवर्तनचाहिँ कम चाखलाग्दा छैनन् ।चीनमा युवापुस्ता र मध्यमवर्गीय जनताको संख्या बढ्नु कुनै नयाँ समाचार होइन । तर, जहाँसम्म डिजिटल प्रविधितर्फ आकर्षित युवापुस्ताले सेवा क्षेत्रका उद्योग तीव्र गतिमा विकासतर्फ हाँकिरहेका छन् त्यसतर्फ भने अझसम्म पनि कसैको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको पाइँदैन । मध्यस्तरीय आम्दानी भएको अर्थतन्त्रको संरचनाबाट उच्च आम्दानी भएको अर्थतन्त्रको संरचनासम्म पुर्‍याउन चीनको सेवा क्षेत्रले अझै पनि धेरै योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो समय चिनियाँ अर्थतन्त्रमा निकै परिवर्तन आएको छ । अल्पविकसित मुलुकमा निर्यात गरिने तर सो वस्तु उत्पादनमा बढी मजदुर खपत हुने (जस्तैः कृषि, निर्माण र कोइला खानी) क्षेत्रमा चीनले मजदुरको लागतसहित मजदुर पनि कटौती गर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, ठूला लगानी हुने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको व्यावसायिक प्रक्रिया पनि चीनमा निकै परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा मजदुरको लागतअनुसार प्रतिफल नहुने समस्या निकै कम हुँदै आएको छ । यस्ता परिवर्तनले चीनको आन्तरिक आपूर्तिको पक्ष बलियो बन्दै गएकाले चिनियाँ बजार अन्य बाहिरी बजारमा कमै मात्र निर्भर हुन थालेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनका कारण चीनको आर्थिक क्षमता पनि तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । चीनको आन्तरिक बजारमा तीव्र विकास भइरहेको र निकट भविष्यमा नै चीनको आन्तरिक बजार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक बजार हुन सक्ने देखिएको छ । चीन सरकारले बजारमा जनताको पहुँच नियन्त्रण गर्न सक्ने भए पनि चीनका प्रभावले एसियाली तथा अन्य राष्ट्रको बजारमा पनि परिहाल्छ । यसका साथै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता पनि कम हुँदै आएकाले आन्तरिक खपत बढ्दा निर्यातमा निर्भर हुनुपर्ने विषयलाई पनि कम गर्दै लगेको छ ।

पछिल्लो समय चिनियाँ अर्थतन्त्रमा निकै परिवर्तन आएको छ । अल्पविकसित मुलुकमा निर्यात गरिने तर सो वस्तु उत्पादनमा बढी मजदुर खपत हुने क्षेत्रमा चीनले मजदुरको लागतसहित मजदुर पनि कटौती गर्दै आएको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, ठूला लगानी हुने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको व्यावसायिक प्रक्रिया पनि चीनमा निकै परिवर्तन आएको छ । यसले गर्दा मजदुरको लागतअनुसार प्रतिफल नहुने समस्या निकै कम हुँदै आएको छ ।

चीनको बढ्दो आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्नका लागि आफ्नो आन्तरिक बजार नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने यसले व्यापारिक संघ–संस्थाका युनियनको बार्गेनिङ क्षमता बढाउने मात्र होइन, चुनौती पनि थप हुने देखिन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको स्थान दोस्रो विश्वयुद्धपछिको समयमा अमेरिकी अर्थतन्त्रकै जस्तो हुने देखिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी अर्थतन्त्र र युरोपेली अर्थतन्त्र विश्वका मुख्य अर्थतन्त्र बन्न पुगेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको करिब एक दशकसम्म विश्वभर हुने उत्पादनको आधाभन्दा बढी हिस्सा (करिब ७० प्रतिशत) अमेरिकी र युरोपेली अर्थतन्त्रले लिएका थिए । यसका साथै यी दुवै क्षेत्रको अर्थतन्त्र तेल तथा खनिज पदार्थबाहेक अन्य वस्तुमा बाहिरी देशका अर्थतन्त्रसँग खासै निर्भर पनि भएको थिएन ।

अहिले चीन पनि सोही दिशामा तीव्र गतिका साथ लागेको छ । अब चीनको आन्तरिक बजार नियन्त्रण गर्न पनि निकै गाह्रो छ किनभने यो बजार अत्यन्तै विशाल भइसकेको छ । जनताको बढ्दो आम्दानी र औसत मागमा उच्च वृद्धि भएकाले चीनको आर्थिक वृद्धिको मोडल धेरै हदसम्म आन्तरिक बजारकै लगानी र उपभोगमा आधारित रहको र निर्यातमा कम मात्र निर्भर रहेको देखिएको छ ।

तर, आगामी दिनमा चीनले बढ्दो आर्थिक सामथ्र्यचाहिँ कसरी कायम गर्छ त ? दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वका ठूला अर्थतन्त्रले विश्वकै आर्थिक गतिविधि नियमन गर्न नयाँ नियम बसाल्न सफल भएका थिए । पक्कै पनि अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरू (नियम बनाउने राष्ट्र) लाई नै फाइदा पुग्ने गरी नयाँ नीति–नियम निर्माण गरेका थिए, तर विकासशील राष्ट्रलाई पनि समावेश गर्ने गरी नियम बनाउन उनीहरूले सक्दो प्रयास गर्न सक्थे ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि शाक्तिमा आएका राष्ट्रले पक्कै पनि सो दिशामा काम गरेनन् । उनीहरूले आफ्नो मात्र स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखी नीति निर्माण गरेको देखिन्छ । त्यसवेला सो काम बुद्धिमानी मानिए पनि सो कुरा सधैँ बुद्धिमानी भई नरहन सक्छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा दुई ठूला विश्वयुद्धपछि आर्थिक समृद्धिभन्दा पनि शान्ति स्थापनाको काम उच्च प्राथमिकतामा परेको बिसौँ शताब्दीको कुरालाई पनि ध्यानमा राख्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

चीन पनि सोही दिशाततर्फ उन्मुख भएको उसले चालेका प्रत्येक कदमले संकेत गरेको छ । जहाँसम्म चीनले आफ्नो मात्रै स्वार्थका काम नगर्ला । यदि त्यसो गरियो भने विश्व अर्थतन्त्रकै संरचना र शक्तिलाई असर पार्न सक्छ । कम्तीमा पनि आर्थिक सरोकारका विषयमा आर्थिक सहायकको भुमिका खेलेर विकासशील राष्ट्र र निश्चय पनि एसियाली राष्ट्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न चाहेको कुरा चीनले संकेत गरिसकेको छ ।

आफ्नो लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गर्ने कुरा मुख्यतया दुईवटा नीतिगत क्षेत्रमा चीनले कस्तो नीति अख्तियारी गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । पहिलो नीतिगत क्षेत्र भनेको लगानी हो । बहुपक्षीय तथा दुईपक्षीय सम्झौता गरी चीनले यसअघि नै व्यापक लगानी वृद्धि गर्ने नीति लिएको छ । उदाहरणका लागि एकातिर चीनले अफ्रिकी राष्ट्रमा लगानी वृद्धि गरेको छ भने अर्कातिर एसियाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि सन् २०१५ मा ‘एसियाली पूर्वाधार तथा लगानी बैंक’ (एआइआइबी) खोलेको छ । यसका साथै सन् २०१३ मा राजमार्ग, बन्दरगाह तथा रेल्वे सेवामा विस्तार गरी एसियाली राष्ट्रलाई युरोपसम्म जोड्ने सडक परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।

चीनले आन्तरिक बजारको व्यापक ठूलो बजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा दोस्रो महत्वपूर्ण विषय हो । व्यापार तथा लगानीका विषयमा विकासशील राष्ट्रमा मात्र नभएर अन्य आर्थिक साझेदारसँग चीनले धेरैखालका सम्झौता गरेकाले पनि चीनको बजारलाई व्यवस्थापन गर्न निकै कठिन बनाएको छ । चीनको आन्तरिक बजार मात्रै पनि चीनको शक्ति बन्न पुगेको छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने एसियाली क्षेत्रमा निकट भविष्यमा नै अर्थतन्त्रको केन्द्रका रूपमा स्थापित हुन सक्ने भए पनि विश्वकै अर्थतन्त्रको कन्द्रका रूपमा स्थापित हुनचाहिँ अझै केही दशक लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

विदेशमा आर्थिक महत्वकांक्षा जगाउनेभन्दा पनि आन्तरिक बजारमा चीनको उपस्थितिचाहिँ केही कम देखिएको छ । तर, चीन खुला अर्थतन्त्रका पक्षमा खडा हुने देखिन्छ । यसका साथै बहुपक्षीय अर्थतन्त्रमा आधारित हुने कुरा पनि उत्तिकै स्पष्ट छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सन्देशचाहिँ के हुन सक्छ भने खुला अर्थतन्त्रले धेरै क्षेत्रमा फाइदा पुर्‍याएको छ । यसकारण चीनमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पनि पर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा चीनको विकासका लागि केही बेफाइदा नै हुने भए पनि धेरै क्षेत्रमा भने निकै फाइदा हुने देखिन्छ।

चीनले अमेरिकाप्रति कस्तो नीति अख्तियारी गर्छ भन्ने कुराचाहिँ देख्न बाँकी नै छ । सबै क्षेत्रको समान वृद्धि नहुने समस्या र सामाजिक तथा राजनीतिक बाधा व्यवधानबाट अमेरिका रुग्ण बनेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि विश्वबाट नै अमेरिका एक्लिँदै आएको भए पनि उसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो (अमेरिकालाई बाँकी विश्वले बेवास्ता गर्न धेरै गाह्रो छ) । यदि ट्रम्प प्रशासनले चीनप्रति कठोर नीति कार्यान्वयनमा ल्याए भने चीनसँग पनि अमेरिकाप्रति कठोर नीति अवलम्बन गर्नुभन्दा कुनै विकल्प तयार बाँकी रहन्न । चीनले अहिले पनि नीति–नियममा आधारित बहुपक्षीय विकासको नीति लिँदै आएको छ । यसका साथै विकसित र विकासशील राष्ट्रबाट धेरै कुरामा सहयोग हुने कुरा चीनले अपेक्षा गरेको छ । अमेरिकाले लिएको राष्ट्रवादको मुद्दाले चीनका नीतिमा कुनै पनि असर नगर्नु मुख्य कुरा हो । समग्रमा भन्नुपर्दा यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहला भन्ने कुरा जोकोहीले पनि सजिलै अनुमान गर्न सक्छ ।

नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेन्स न्युयोर्क विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्टर्न स्कुल अफ बिजनेसमा अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक हुन् । साभार नयां पत्रिका