माओवादी र मधेसवादीले पनि मुख्यमन्त्रीमा खाता खोल्ने

७ माघ, काठमाडौं । प्रदेशका सांसदहरुको सपथग्रहणसँगै अब प्रदेश सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । बहुमत सांसदसहित मुख्यमन्त्री दाबी गरेमा प्रदेश प्रमुखले बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चयन गर्नुपर्नेछ ।

आगामी फागुन ३ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको परिणाम हेर्दा इतिहासमा पहिलोपटक चयन हुन लागेका ७ जना मुख्यमन्त्रीमध्ये नेपाली कांग्रेसले एउटा पनि नपाउने देखिएको छ । मधेसवादी र माओवादीले एक-एकवटा मुख्यमन्त्री पाउने देखिएको छ । यद्यपि माओवादीले दुईवटा प्रदेशमा आफ्नो दाबी गरेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये ४ वटा प्रदेशमा कुनै एक दलको बहुमत छैन । प्रदेश नम्बर १ र ३ मा एमालेको प्रष्ट बहुमत छ भने प्रदेश नम्बर ६ मा एमाले ५० प्रतिशतसहित सरकार बनाउन सक्ने हैसियतमा छ । अन्य प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार बन्ने भएको छ ।

प्रदेश नम्बर २ मा राजपा र संघीय समाजवादी फोरम सम्मिलित मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत छ । अन्य ४, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा एमाले र माओवादी सम्मिलित बाम गठबन्धनको बहुमत छ ।

वाम र मधेसकेन्दि्रत दुवै गठबन्धन अहिले सिट बाँडफाँडमा लागेका छन् । गठबन्धनबीच मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत बाँडफाँड टुंगिएपछि प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया अघ बढ्नेछ ।

नेपाली कांग्रेस सातवटै प्रदेशमा विपक्षमा रहने निश्चित भएको छ । अझ प्रदेश २ मा कांग्रेस प्रमुख विपक्षीको हैसियतमा पनि रहन नपाउने भएको छ । त्यहाँ एमालेले कांग्रेसको भन्दा धेरै सिट जितेकाले एमाले प्रमुख विपक्षी हुनेछ ।

शंकर पोखरेलको बाटो खुल्यो

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएसँगै उनको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ । पोखरेललाई चुनावअघि नै ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सहमत गराएर दाङ क्षेत्र २ को प्रतिनिधिसभामा माओवादी नेता कृष्णवहादुर महरालाई सिट मिलाइएको थियो ।

शंकर पोखरेल दलको नेतामा निर्विरोध चयन भइसकेका छन् । सपथग्रहणलगत्तै आइतबार प्रदेश संयोजक बिष्णु पौडेलको उपस्थितिमा एमालेका प्रदेशसभा सांसदहरुको पहिलो बैठक बसेर पोखरेललाई नेता चयन गरेको हो ।

माओवादीसँगको सिट बाँडफाँड टुंगिनासाथ शंकर पोखरेल अब मुख्यमन्त्रीको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष जान सक्छन् ।

मुख्यमन्त्री तलबाट चुन्ने कि केन्द्रबाट तोक्ने ?

अब अन्य प्रदेशमा चाहिँ संसदीय दलको नेता चयन कसरी हुन्छ ? एमाले नेताहरुले यसबारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्छ । एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने ४ मध्ये अन्य तीनवटा प्रदेशमा पोखरेलको जस्तो सर्वसम्मति छैन ।

एमालेले प्रदेश नम्बर १ र ३ मा बहुमत प्राप्त गरेको छ । प्रदेश नम्बर ६ मा ५० प्रतिशत सिट जिते पनि माओवादीले सो प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ । ६०/४० को अनुपातमा बाँडफाँड गर्दा पनि माओवादीको भागमा ६ र ७ नम्बर प्रदेश पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुअघि दलको नेता चुनावबाट चयन गर्ने कि माथिबाटै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्ने भन्ने टुंगो एमालेले लगाइसकेको छैन ।

एमालेका एक नेताका अनुसार सम्बन्धित प्रदेश कमिटीकै पहलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले नै दलको नेता चयन गर्ने बिधिमा पार्टी जानसक्छ ।
पहिलोपटक भएकाले स्थायी कमिटी बैठकबाटै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोकेर जानुपर्ने तर्क पनि एमालेमा उठिरहेको छ । तर शंकर पोखरेल प्रदेशसभाबाटै दलको नेता निर्वाचित भएपछि अरुका लागि पनि यसले बाटो खुलाएको छ ।

ओलीको मुडः जातीय र लैंगिक समावेशिता

मुख्यमन्त्रीबारे अहिलेसम्म एमालेमा औपचारिक छलफल भएको छैन । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावअघि नै केही नेतालाई मुख्यमन्त्रीको संकेत दिएर प्रदेशमा चुनाव लड्न पठाएको बताइन्छ । ओलीको संकेत नपाएकै कारण योगेश भट्टराई र रविन्द्र अधिकारी प्रदेशमा चुनाव लड्न नगएका हुन् ।

‘अध्यक्ष कमरेड पहिलो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री जातीय सन्तुलन मिलाएर बनाउनुपर्छ भन्नेमा देखिनुभयो, त्यसैले प्रदेश हाँक्ने क्षमताका भएका कतिपय युवा नेता जातीय कारणले मुख्यमन्त्री हुन नसक्ने भएपछि केन्द्रमा उम्मेदवार बने’ एक एमाले नेताले भने ।

प्रदेश १ः शेरधन राई

स्रोतका अनुसार ओली प्रदेश नम्बर १ मा शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । सो प्रदेशमा राई लिम्बु लगायत किराँत जनजाति समुदायको बाहुल्य रहेकाले शेरधनलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा जातीय सन्तुलन मिल्ने र जातीय पहिचानको कुरा गर्नेहरुले पनि जवाफ पाउने तर्क गरिएको छ ।

१ नम्बर प्रदेशबाट भीम आचार्य र हिक्मत कार्कीले पनि मुख्यमन्त्रीको दावी गरेका छन् । तर, भीम आचार्यमाथि स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा पैसा लिएर टिकट किनबेच गरेको आरोप लागेपछि उनी रक्षात्मक बनेका छन् । आचार्य बिरुद्ध पार्टीमा उजुरीसमेत छ ।

प्रदेश ३ः अष्टलक्ष्मी शाक्य

प्रदेश नम्बर ३ को मुख्यमन्त्रीका लागि चुनावअघि नै प्रदेश कमिटी सचिवालय बैठकले पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजक अष्टलक्ष्मी शाक्यको नाम सर्वसम्मत गरेको हो । तर, यसबीचमा राजेन्द्र पाण्डे,डोरमणी पौडेल, केशव स्थापित र सानुकुमार श्रेष्ठले पनि दावी गरेका छन् ।

माधव नेपाल समूहमा रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री पाउनकै लागि सो गुटबाटै अलग भएको जानकारी बालकोटमा गराएका छन् । तर, पार्टी उपाध्यक्ष,महिला र नेवार समुदायको भएका कारण अष्टलक्ष्मीलाई विकल्प ओलीले सोचेको देखिँदैन ।

यो प्रदेशमा नेवार र तामाङमध्ये एक समुदायलाई मुख्यमन्त्री दिने सोच ओलीको पहिलेदेखि नै हो । अष्टलक्ष्मी बाहेक अन्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुने महिला समेत नभएकाले उनको दावी बलियो छ ।

प्रदेश ४ः पीएस र किरणको दाबी

एमालेलाई सबैभन्दा अप्ठेरो प्रदेश नम्बर ४ को मुख्यमन्त्री टुंग्याउन परेको छ । पार्टी सचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश संयोजक किरण गुरुङ दुबैजना प्रदेशबाट चुनाव जितेका छन् । दुवैले मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छन् ।

पार्टीभित्रको समीकरणमा पनि दुवै संस्थापन पक्षका हुन् । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओलीनिकट र किरण बामदेव गौतम निकट मानिन्छन् ।

प्रदेश ६ः माओवादीलाई नछाड्न दबाव

प्रदेश नम्बर ६ मा एमालेका दुई पोलिटब्यूरो सदस्य प्रकाश ज्वाला र यमलाल कडेलले मुख्यमन्त्रीको दाबी छाडेका छ्रैनन् । तर, यो प्रदेशमा माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ ।

प्रदेशका ४० सिटमध्ये एमालेले २० सिट जितेको छ भने कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले २० सिट जितेका छन् । यो प्रदेशमा एमाले बहुमतको अवस्थामा छ ।

बहुमत रहेको अवस्थामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादीलाई छाड्न नहुने भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले औपचारिक निर्णय गरेरै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेश कमिटी सहसंयोजक समेत रहेका कँडेलले आफूहरु प्रदेशसभामा बहुमतमा रहेकाले प्रदेशसभाबाटै मुख्यमन्त्री चयन हुने बताए ।

कँडेलले भने- बहुमत हुँदा हुँदै अरुलाई छाड्ने कुरा हुँदैन । दोस्रो कुरा माओवाद्यीबाट यो प्रदेशमा हामीभन्दा सिनियर नेता प्रदेशसभामा जितेका भए हामीले छाड्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो, तर हामीभन्दा जुनियर छन् । पार्टी एकता हुँदैछ भने भागबण्डाको कुरा किन ?

प्रदेश नम्बर ७ मा भने एमालेले मुख्यमन्त्री दाबी नगर्ने सम्भावना छ । माओवादीलाई छाड्ने अन्य प्रदेश नभएकाले ७ नम्बरमा माओवादीले पाउने भएको छ । सो प्रदेशबाट संसदीय दलको नेतामा भने प्रकाश शाह, तारा लामा तामाङ, दीर्घ सोडारी लगायतको दावी छ ।

माओवादीका दाबेदार को-को ?

यता एमालेसँग २ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको माओवादीले पनि मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया टुंगो लगाएको छैन । सम्भवतः माथिबाटै मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिने र तल औपचारिकतामात्र पूरा हुने माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले बताए ।

माओवादीले प्रदेश नम्बर ६ र ७ को मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना छ । प्रदेश नम्बर ६ बाट मुख्यमन्त्रीमा महेन्द्रवहादुर शाही र नरेश भण्डारीको दावी छ । तर, ६ नम्बर प्रदेशमा एमाले एक्लैको २० सिट छ भने अरु सबै पार्टीको मिलाउँदा २० सिट छ । एमालेले मुख्यमन्त्रीको दाबी नगर्न माओवादीलाई सुझाएको छ ।

प्रदेश नम्बर ७ बाट मुख्यमन्त्रीका लागि माओवादीका वीरमान चौधरी र झपट बोहोराको नाम चर्चामा छ । थारु समुदायको भएका कारण चौधरीको सम्भावना बढी छ । त्यो भएको खण्डमा प्रदेश १ मा राई, २ मा मधेसी, ३ मा महिला नेवार, ४ मा गुरुङ, ५ र ६ मा खसआर्य र ७ मा थारु मुख्यमन्त्री हुने र समावेशिता देखिने तर्क गरिएको छ ।

प्रदेश २ मा तीनजनाको दाबी

उता मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत रहेको प्रदेश २ मा भने मुख्यमन्त्रीका लागि संघीय समाजवादी फोरमबाट मात्रै तीनजना दाबेदार देखिएका छन् । लालबाबु राउत, शैलेन्द्र साह र बिजय शाहमध्ये एक मुख्यमन्त्री बन्ने बताइएको छ ।

यद्यपि सो प्रदेशमा राजपाको पनि दाबी छ । राजपाबाट जितेन्द्र सोनाल र मनिष सुमन मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन् । तर, प्रदेशसभामा फोरम ठूलो पार्टी भएका कारण राजपाको दाबी कमजोर देखिएको छ ।

२०७४ माघ ७ गते १९:३६ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित