कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा यस्तो कन्तबिजोग

६ पुस, काठमाडौं । स्थानीय चुनावका बेला नेताहरुले खुब जोडतोडका साथ भन्ने गरेका थिए कि अब सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुग्दैछ । तर, स्थानीय चुनाव सकिएको ६ महिनासम्म गाउँपालिका अध्यक्षहरु कर्मचारीको खोजीमा सिंहदरबार धाउन विवश छन् ।

नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङ गत जेठ अन्तिम साता स्थानीय तह अभिमुखीकरण तालिममा सहभागी भए । त्यसबेला तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले एक साताभित्र आवश्यक कर्मचारी पठाउने वचन दिएका थिए । बुधवार मन्त्रालयमा भेटिएका अध्यक्ष तामाङले गुनासो गरे, ‘अहिलेसम्म पनि हामीले कर्मचारी पाउन सकेका छैनौं ।’

कर्मचारी नहुँदा गाउँपालिकाको कामकारवाही प्रभावित भएको तामाङले गुनासो गरे । उनका अनुसार हाल उक्त गाउँपालिकामा लेखा हेर्ने एक कर्मचारी र एकजना प्रशासकीय अधिकृत मात्रै छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिले केही समयअघि प्राविधिकतिरका इन्जिनियर र ओभरसियर पठाउने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म त्यो पनि प्राप्त हुन नसकेको तामाङले अनलाइनखबरलाई बताए ।

गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङका अनुसार अहिले दैनिक कार्यसम्पादनका लागि तत्कालै कम्तिमा पनि १५ देखि २० कर्मचारी आवश्यक  छ । तर, उनीसँग कर्मचारी छन् -जम्मा २ जना मात्र ।

कर्मचारी अभावले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्न नसक्दा जनताबाट ‘प्रेसर’ आउन थालेको उनी बताउँछन् ।

यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । अहिले मुलुभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको छ ।

स्थानीय तहमा कति कर्मचारी चाहिन्छ ?

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालै गरेको एक सर्भेले एउटा गाउँपालिकामा ५९ जनाभन्दा माथि कर्मचारी आवश्यक रहेको देखाएको छ । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेकको एउटा महानगरपालिकामा प्रहरी र सरसफाई कर्मचारीबाहेक चार सय कर्मचारी आवश्यक पर्ने उक्त सर्भेमा उल्लेख छ ।

जिल्ला समन्वय समितिमा भने करीव २० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । एउटै स्थानीय तहबाट वन, मालपोत, भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिंचाई, सहकारी लगायतका कामहरू हुने भएकाले पनि यति धेरै कर्मचारीको आवश्यकता स्वभाविक छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा ४० हजार कर्मचारी आवश्यक छ । आवश्यकता पूर्तिका लागि केही कर्मचारी मन्त्रालयले काजमा पनि पठाएको छ । तर, यो आवश्यकताको दाँजोमा निकै कम छ ।

आवश्यकता ४० हजार, खटाइयो १३ हजार

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रेकर्डमा स्थानीय तहमा अहिलेसम्म १० हजार ४ सय ८६ कर्मचारी खटाइएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले स्थानीय तहमा करीव १३ हजार कर्मचारी कार्यरत् छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले ४० हजार कर्मचारी आवश्यक भएको आँकडा प्रस्तुत गर्दा त्यसको एक तिहाई कर्मचारीमात्रै पूर्ति भएको अवस्था छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहका वडाहरूमा दैनिक कार्यसञ्चालनका लागि तीन हजार नौ सय जना कर्मचारी माग गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राजपत्रअनंकित प्रथम र द्वीतीय -खरिदार/ सुब्बा सरह) का यति कर्मचारी पठाउन सकिएको खण्डमा वडा कार्यालय सञ्चालनमा सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ । उक्त विषयमा सामान्य प्रशासनले गृहकार्य गरिरहेको छ । हाल मुलुकभर ६ हजार ६ सय ८३ वडा छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले नगरपालिकामा करिव २२ जना उपसचिव तहको पद रिक्त छ । मुलुकभरका कुल २ सय ७६ नगरपालिकामध्ये ६९ मा शाखा अधिकृतले निमित्तको काम धानिरहेका छन् । यो सबै हिसाव गर्दा मुलुकभरका नगरपालिकामा ९२ जना उपसचिवको पद रिक्त अवस्थामा छ ।

नगरपालिकामा उपसचिव पद कार्यकारी हुन्छ । ठूलो संख्यामा कार्यकारी पद नै रिक्त भएपछि त्यसले कार्यसम्पादनमा प्रभाव पारेको मन्त्रालय बताउँछ ।

त्यस्तै, मुलुकभरका चार सय ६० गाउँपालिकामा ५२ जना शाखा अधिकृत पद रिक्त छ ।

मुलुकका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये दुई वटामा सहसचिव पद रिक्त भएको मन्त्रालयको आँकडा छ ।

कर्मचारी समायोजनको गाँठो

संघीय संरचनामा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि गत २० असोजमा सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गर्‍यो । उक्त ऐनले हाल केन्द्रीकृत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने बाटो खोल्यो । तर, उक्त ऐनबमोजिम नियमावली जारी नहुँदा स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सकिएको छैन । उक्त नियमावलीले स्थानीय तहमा रहने कार्यालय, त्यसको संरचनाका विषयमा निर्दिष्ट गर्नेछ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुुसार ऐनबमोजिम नियमावलीको खाका तयार गरी अर्थ मन्त्रालयसमेतको स्वीकृतिमा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानून मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपश्चात मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछिमात्रै नियमावली लागू हुन्छ ।

उक्त नियमावली पास भएपछि कर्मचारी समायोजनको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) समिति बन्छ । त्यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी यकिन गरेर हाल भएका कर्मचारीको समायोजन गर्छ र अपुग भए प्रदेश लोकसेवालाई नियुक्त गर्ने बाटो खोलिदिनेछ ।

स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि अहिले सामान्य प्रशासन र स्थानीय विकास मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाइरहेका छन् ।

यसका लागि स्थानीय तहको संगठन संरचनाको गृहकार्य भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले बताएको छ । उक्त संरचनाले स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दीको संरचना, संख्या लगायतको खाका दिनेछ । यसले कर्मचारीको स्थायी समायोजन गर्नेछ ।

यसलगत्तै ओएनएमको विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्रमा यो विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुरुप अहिले मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन सक्नुपर्ने आशय ऐनमा छ । निर्धारित समयमा नै उक्त काम सम्पन्न हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । ओएनएम सम्पन्न भएपछिमात्रै स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापनको मार्गप्रशस्त हुनेछ । यसले कहाँ, कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ त्यसको निक्र्योल गर्नेछ । कर्मचारीलाई कहाँ र कसरी खटाउने भन्ने विषयमा पनि यसले मार्गप्रशस्त गरिदिनेछ ।

हाल पुरानै संरचनाअनुसार कतिपय कार्यालय विभिन्न जिल्लाहरूमा सञ्चालनमा छन् । जस्तैः जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालय, पशु कार्यालय, शिक्षा कार्यालय लगायतको जिम्मा स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि ती सञ्चानलमै छन् । त्यहाँ कार्यरत् कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजन भइनसकेकाले पनि कर्मचारी परिपूर्ति गर्न नसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । स्थानीय तहको ठोस संरचनाको अभावमा पनि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी स्थानीय तहमा ल्याउन सकिएको छैन ।

यस्ता छन् विकल्प

संविधानले पनि स्थानीय तहमा अपुग कर्मचारी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा प्रदेशसभालाई केही अधिकार निर्दिष्ट गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्ति गर्न प्रादेशिक लोकसेवा गठन गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । तर, उक्त आयोगको व्यवस्था संघीय कानूनले व्याख्या गर्नुपर्छ ।

भरखर प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा तत्कालका लागि यो विकल्पले समस्याको समाधान दिने देखिन्न । प्रदेशसभा गठन भएर प्रदेश कानून नबन्दासम्म हालको केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी नियुक्त गर्नेछ । लोकसेवाले नियुक्त गरेका ती कर्मचारीले राष्ट्रिय ढुकुटीबाटै तलव सुविधा लिन्छन् ।

स्थानीय तह आफैंलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार भने छैन ।

तर, अहिलेका लागि प्राविधिकतर्फ सेवा करारमा स्थानीय तहले कर्मचारी राख्न पाए पनि स्थायी पूर्ति गर्ने व्यवस्था भने छैन । यस्तो करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नेगरी त्यसको कार्यविधि बनिरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयको भनाइ छ । ओएनएमले दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि अपुग कर्मचारी करारमा लिने व्यवस्था पनि स्वतः मिल्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बताउँछ ।

भीआरएसको जोखिम

सरकारले संघीय संरचनाअनुरुप समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकासको व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनमा स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहने कर्मचारीलाई ‘गोल्डेन हृयाण्डसेक’को व्यवस्था पनि गरेको छ । सेवाको २० वर्ष र उमेरमा ५० वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका यस्तो स्वेच्छिक अवकास पाउने व्यवस्था छ ।

हाल कायम रहेका करीव ८६ हजार निजामतीबाट करीव १२ देखि १३ हजारले यस्तो स्वेच्छिक अवकास रोज्ने मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ । उमेर र सेवावधि पुगेका ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारीले यस्तो अवकाश रोज्ने अनुमान पनि मन्त्रालयको छ ।

ठूलो संख्याका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकास रोज्दा त्यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहजतासमेत थप्ने मन्त्रालय बताउँछ ।

हाल सरकारसँग ८६ हजार निजामती कर्मचारी छ । यसबाहेक १७ हजार साविकका स्थानीय निकायमा कार्यरत् कर्मचारी छन् ।

‘यो संक्रमण धेरै लम्बिँदैन’

स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय तहमा कर्मचारीको यो संक्रमण धेरै नलम्बिने दावी गर्छन् । पछिका परिदृष्य केही सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘मुलुकको नयाँ शासकीय संरचना अनुसार तत्कालै कर्मचारी ढाँचा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकताले विभिन्न संसय देखिएको हो,’ उनी भन्छन् ‘यो संक्रमण अब लामो समय पर जाँदैन ।’

कर्मचारी व्यवस्थापनको यो विषय अब बन्ने नयाँ सरकारको कार्यसम्पादनसँग पनि जोडिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले चाहेको खण्डमा यो त्यति जटिल विषय पनि नरहेको उनीहरूको बुझाई छ ।

विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले पनि यसले गञ्जागोलको अवस्था सृजना भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तामाङ बताउँछन् ।

कर्मचारी नै बाधक !

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास विज्ञ खिमलाल देवकोटा कर्मचारीतन्त्रकै अनेक बखेडाका कारण कर्मचारी समायोजन नियमावली पारीत हुन ढिलाई भएको र त्यसले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन असहज भएको बताउँछन् । ‘यो मामिलामा कर्मचारी नै बाधक छन,’ उनी भन्छन् । यतिबेला नियमावली आएर प्रक्रिया अघि बढिसकेको हुनुपर्ने दावी उनको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा भएका २२ वटा एकल अधिकारका काम सम्पन्न गर्न ५२ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए । सरकारले खटाएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी जान नै आनाकानी गरेर कर्मचारीले अड्को थाप्न थालेका र यस्तो प्रवृत्ति गैरजिम्मवारपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । प्रारम्भिक चरणमै देखिएका केही संकेतले पनि बहुसंख्यक कर्मचारीको रोजाइमा स्थानीय तह पर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

सरकारले जतिसक्दो छिटो कर्मचारी समायोजन नियमावली पारीत गर्नु आवश्यक रहेको उनको मत छ ।

२०७४ पुष ६ गते १९:३५ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित