बालश्रम अन्त्य, नारामै सीमित


उमेश वि.क, सरावल/बैशाख २० ।

नवलपरासी जिल्ला अन्तर्गत सुस्ता गाउँपालिका र प्रतापपुर गाउँपालिकासंग जाेडिएकाे गण्डक नहर सरसफाइमा बालबालिकालाई बालश्रमिकका रुपमा प्रयोग गरिएको पाइएको छ ।

बैशाखकाे महिना अन्तय हुदैजादा बर्षात नजिकदै गईरहेकाे हुनाले पानिकाे बहाव सहजरूपमा जानकाे लागि गण्डक नहर भित्र पर्ने सम्पूर्ण पुलहरुलाई सफाई गर्ने काम सुरु गरिएको हाे।

गण्डक नहर भित्र पर्ने रानिनगर देखि गाेपिगन्ज सम्मका पुलहरुलाई सरसफाइ भईरहेकाे स्थानीय रामप्रबेश मल्लाहले बताएका छन।

बालबालिकाहरुकाे परिवारिक अवस्था दयनीय भएको हुनाले बिद्यालयमा पढन र सर्ट पाइन्ट किन्नकाे लागि दिनकाे ५०० काे दरले ज्यालामा अाफुहरुले काम गरिरहेकाे बालबालिकाहरुले बताएका छन।

बालश्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ ले बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन निषेध गरेको छ । चौध वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई कुनै पनि स्वरुपमा श्रमिकका रुपमा काममा लगाउन हुँदैन । भन्ने नितिनियम नितिनियममै सिमित छ।

राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला संघ संस्थाको बालश्रम अन्त्य गर्ने नारा, नारामै सीमित भएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा भाषण र आफ्ना पार्टीका घोषणापत्रमा जतिसुकै बालश्रम अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि बालश्रम ज्यूँका त्यूँ छ ।