पाँच हजार सामाजिक परिचालक कर्मचारी आन्दोलित

स्थानीय निकायमा विगत आठ वर्षदेखि सामाजिक परिचालकको रूपमा काम गरेका पाँच हजार कर्मंचारी आन्दोलित भएका छन् । ऐेन कानुनबोजिम राखिएका कर्मचारीलाई हटाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २३६ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले समाजिक परिचालन कार्यविधि २०७१ जारी गरी स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गरेको थियो । यसरी छनोट गरिएका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका हरेक वडामा एकजना सामाजिक परिचालन नियुक्त गरिएको थियो । तर, करारमा नियुक्त गरिएका परिचालकलाई पटक पटक म्याद थपिँदै काममा लगाए पनि सरकारले हटाएपछि उनीहरूले पुनर्बहाली गर्न माग गरेका छन् ।

लामो समयदेखि स्थानीय तहमा कार्यरत रहेर अहिले अचानक हटाइएपछि आफूहरू बेरोजगार बन्नु परेकाले सडक आन्दोलन गर्नुपरेको नेपाल सामाजिक परिचालक कर्मचारी संघकी अध्यक्ष सारिका राईले बताइन् ।

सामाजिक परिचालक कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पुनर्बहाली गरी स्थानीय तहको कर्मचारीमा समायोजन गर्नुपर्ने, समायोजन गर्दा उमेरको हद नलाग्ने गरी गर्नुपर्ने र योग्यताका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । संघकी अध्यक्ष राईले आइतबारदेखि नै चरणबद्ध रूपमा सडक आन्दोलन सुरु हुने बताइन् । ‘हामीले सबै राजनीतिक दलका ट्रेड युनियन कर्मचारी संघ–संगठनसँग आफ्ना मागबारे अवगत गराएका छौं,’ उनले भनिन् ।

आफूहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति, महानगर, उपमहानगरपालिका, नरगपालिका, गाउँपालिका, ट्रेड युनियन कांग्रेस, जिफन्ट, ट्रेड युनियन क्रान्तिकारी, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन, स्थानीय तहका पाँचवटै पार्टीका संघ–संगठनलाई आफ्ना मागबारे ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको सामाजिक परिचालक मनिषा विमलीले जानकारी दिइन् । नयांपत्रिका