नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटिकाे दाेश्राे सम्मेलन नेपालमा हुने

वृजराज कुशवाहा

अाज डिसेम्बर ४ तारेख ।
नवलपरासी जिल्लाका गण्डकवासीले सम्झिने दिन ।
गण्डकवासीले सम्झिने यस दिनकाे शुरूवात भयाे, १९५९ इ.स. मा ।

दाैत्य सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीति बनाइ नेपाल भारतबीच यस दिन गण्डक सम्झाैता भएकाे हाे । सम्झाैता यस उद्देश्य राखेर गरियाे कि नारायणी नदीकाे पानी प्रयाेग गरी भारतले उत्तर प्रदेश र बिहारमा सिंचाइ गर्ने र नेपाललाइ बाढी नियन्त्रण गरी १५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने हाइड्राे पावर बनाएर दिने ।

सम्झाैताकाे ६० वर्ष पुग्याे तर जनताले लाभ पाउनुकाे साटाे दुख पाएकाे छ, निरन्तर दुख पाउदै अाएकाे छ । गण्डकवासीले यस दिनलाइ दुख पाउने दिनकाे रूपमा लिने गरेका छन् । सम्झाैता भएकै कारण नेपाली जनताले सीमा विहिन दुख पाउनु परेकाे छ । यद्दपि दुबै देशले फाइदा पाए तर जनतालाइ बेवास्ता गरेका छन् । सम्झाैता गरिदा नै जनताकाे पक्षलाइ महत्व दिएकाे देखिदैन । नदीका कारण हुने गरेकाे कटान डुबान तथा जलजमावका कारण जनतालाइ सास्ती दिएकाे छ । यसकाे समाधानकाे लागि समेत दुबै देशले ध्यान नदिएकै कारण जनता अाफ्नाे लडाइ अाफै लड्न बाध्य भए ।

गण्डक व्यारेज

विगत ६० वर्षकाे अवधिमा नेपालीले दुख पाएपनि नेपाल सरकार कानमा तेल हालेर सुतेकाे छ । सरकारलाइ मतलब छैन । जनताकाे सास्ती सीमा विहिन बन्दैछ । गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले शुरू गरेकाे पहलकदमी निरन्तर अगाडि बढदै छ । भारतमा पानी जाने नहर थुन्नेदेखि लिएर भारतका भ्रष्ट कर्मचारीलाइ बर्खास्त जस्ताे गराउनेसम्मकाे कार्वाही गराइ गण्डकमा दबाव बनाउदै गएकाे अवस्था विदितै छ ।

२ अरब ९३ कराेड बढी किसानका बालीनालीकाे क्षतिपुर्ति भारतले नदिएकाे अवस्था छ । गण्डक अस्पताल, छात्रवृतिमा पढन पाउने, अधिग्रहण गरिएकाे जग्गाकाे मुअाव्जा भारतले दिनुपर्ने लगायतका महत्वपुर्ण मुद्दा अाेझेलमा परेका छन् । गण्डकमा सम्झाैता पश्चात बनाइएका संरचनाका कारण नदीकाे प्राकृतिकपनमा अाएकाे बदलावका कारण पारिस्थितिक प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेकाे छ । यति मात्रै हाेइन यसले स्थानीयवासीन्दाकाे अार्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा कृषि पक्षलाइ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गरेकाे छ । जसकाे असर लामाे समय पश्चात देखिनेछ ।

समाधानका लागि संघर्षरत सिमितिले संघर्षकाे अभियानलाइ विस्तार गर्दै लगेकाे छ । नदी पीडितहरूसंगकाे हातेमालाे गर्दै नेपालका साथै भारतीय तथा बंगलादेशका नदी पीडितहरूकाे सञ्जाल (नदी अधिकार मञ्च) बनाउन पुगेकाे छ । One River More Community काे सिद्धान्तमा अग्रसर यस अभियानले दाेश्राे अन्तरदेशिय सम्मेलनमा नेपालमा अायाेजना गरेकाे छ । डिसेम्बर २६ तारेख ( २०७६ पुष १० गते ) नारायणी तट ठाढीघाटमा अायाेजना गरिएकाे यस कार्यक्रममा जनदबाव बढाउन तथा नदी पीडितहरू एक हुन सम्मेलनमा सहभागी हुन अनुराेध गरेकाे छ ।

लेखक नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटिकाे अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।