गण्डककाे पीडा नदी बगे झैं अनवरत

वृजराज कुशवाहा, नवलपरासी २९ मंसिर २०७६


सीमाविहिन बन्दै गएकाे गण्डकवासीका पीडाकाे अन्त्य कहिले हुने हाे ? याे सवाल विगत ६० वर्षदेखि अनुत्तरित बनेकाे मात्र हाेइन । यस सवालकाे उत्तर न त नेपाल सरकासित छ, न त भारत सरकारसित नै । यी दुबै सरकारहरू गण्डक सम्भाैताका दुइ पात्र अवश्य हुन् तर गैर जिम्मेवार भूमिकामा छन् । यिनका गैर जिम्मेवारीपनले लाखाैं मानिसकाे भविश्य अन्धकारमय बनेकाे छ । भावी सन्ततिकाे भाग्य रेखा पनि नारायणाीकाे धार जस्तै स्थिर हुने अवस्था छैन ।

गण्डकमा नेपाल सरकारको निरीह भूमिका

गण्डकवासी भन्छन्, गण्डकमा नेपाल सरकारको उदासिनताका कारण गण्डकवासीले दुख पाउनुपरेको हो । गण्डकमा नेपाल सरकार निरिह बनेको छ । बाढी, डुबान र कटान जस्ता विपत्तीमा नेपाली प्रशासनले चिउरा, नुन, चाउचाउ र आश्वासन बाड्नु बाहेक अरु केही पनि गर्न सकेको छैन । जब जब बाढीले सताउंछ, जिल्ला प्रशासन, रेडक्रस वा स्थानीय केही संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु चिउरा चिनी र नुन बाड्न आउछन, बांडछन् र फर्कन्छन् । तर वर्षेनी सताइरहने यस बिपत्तीको दिर्घकालीन समाधान खोज्न जब स्थानीयवासी गुहार लगाउंछन, त्यस बेला जिल्ला प्रशासनका साथै नेपाल सरकार मौन बस्छ ।

एक मात्र कुरो के सुन्न पाइन्छ भने, गण्डक क्षेत्रमा नेपाल सरकारले निर्माण तथा मर्मत सम्भारको कुनै काम गर्न पाउदैन । नेपाल सरकारको कुनै निकायहरु काम गर्न सकृयता नदेखाएपछि स्थानीयवासी आफै सकृय भएर संघर्ष समिति मार्फत आफना माग अगाडि सारीरहेका छन् । समितिले उठाएका जायज मागहरु प्रति नेपाल सरकारले पहल गर्न सके भारतीय पक्षबाट काम गराउन सहज हुने थियो तर अवस्था भने फरक छ । नेपाल सरकारले सघाएको छैन् । नेपाल सरकारका मन्त्री तथा अन्य प्रतिनिधी जब जब भारत जान्छन वा भारतीय प्रंधानमन्त्री वा मन्त्री तथा अन्य उच्च ओहदाका प्रतिनिधी नेपाल आउछन्, गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिले ध्यानाकर्षण गराउने गरेकाे छ तर नेपाल सरकार पक्षले कुटनितिक पहल नगरेको कारण सफलता पाउन सकिएको छैन । गण्डकवासीका लागि अनवरत लडाइ लडीरहेकाे संघर्ष समितिलाई नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पनि कुनै आर्थिक, नैतिक वा भौतिक सहयोग गरेको छैन । समिति एक्लो जनताको बलमा निरन्तर लडिरहेको अवस्था छ ।

नेपाल प्रति निराशा, भारत प्रति बढ्दो आशाः
नेपाल पक्षले गण्डकको पीडाको सुनवाई नगरेकै कारण भारतसित माग राख्नु परेको हो । गण्डकवासीले भारत जाने नहरको पानी छेक्नु परेको हो । भारतको ध्यानाकर्षण गराउनकै लागि गण्डकमा बेलााबेलामा ज्ञापन पत्र बुझाउने गरिएको हो । गण्डकले स्थानीयलाई दिएको पीडा र यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कुनै काम गर्दैन । भारतीय पक्षले गण्डकमा निर्माण तथा मर्मतको नाममा मनपरी काम गर्छ । औचित्यतालाई ध्यान नदीई पैसा कुम्ल्याउने सोंचले काम गरेको देखेर आजित भएका गण्डकवासीहरु जुर्मुराउंछन् । भारतीयले गरेको काममा निगरानी बढाई कामको गुणस्तर ठिक भए नभएको कुरा उठाई भारतीय कर्मचारी र गण्डकमा काम गर्ने ठेकेदारलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याएको हो । गण्डकमा गुणस्तरहिन काम भयो भने, वा काममा लापरवाही भयो भने संघर्ष समितिले प्रत्यक्ष रुपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्राचार गर्दाेरहेछ । जसले गण्डकमा काम गर्ने निकायको विभागीय लापरवाही समेत उजागर हुन थालेको छ । ठेकेदारसंग मिलेमतो गरि रकम कुम्ल्याउने उच्च पदस्थ कर्मचारी पनि गैर जिम्मेवारी काम गरेको भन्दै कार्वाहीमा पर्न थालेपछि गण्डकमा एक प्रकारको तरंग नै ल्याएको छ । तर पनि नेपाल पक्षले गण्डकको पीडामा दिगो समाधानका लागि अहिलेसम्म ठोस कदम चालेको कुनै तथ्यांक छैन ।
गण्डकमा नेपाल सरकार पक्षको उपस्थिती प्रायः शुन्य बराबर छ । निर्माण तथा मर्मतको कामका लागि भारतको पराधिन भएपनि भारतीय पक्षलाई यस समितिले करिब करिब आफनो काबुमा पारिसकेको अवस्था छ । केही ठुला ठुला काम जसमा नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहल आवश्यक छ । यसका बाहेक समितिले पुर्ण नियन्त्रणको अवस्था कायम गरेको छ । भारतीय कर्मचारी अहिले समितिको अगाडि थर्कमान छन् । स्थानीयवासी नेपाल सरकारको भन्दा भारतप्रति बढि आशान्वित देखिन्छन् ।

खल्बलिएको जनजिविकाः
नेपाल कृषिप्रधान देश भन्ने बच्चाबच्चालाइ समेत थाहा छ । त्यसैले कृषि बाली नै सखाप हुने अवस्थामा कृषिप्रधान देशको वासिन्दाको हालत के होला ? बताइरहनु पर्देन । खासगरि बाढी आएका बेला र पानी जमेका बेला किरा फटयांग्राको जमघट हुने गर्छ । यसै त गण्डक नहर प्रभावित क्षेत्र गर्मी ठाउंमा पर्छ । अझ त्यसमाथि पानी जम्न पुग्दा किराको आगमन तिब्र भइ रोगव्याधी निम्तन पुग्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा गण्डक प्रभावित वासिन्दा परिरहेका छन् । एकातिर डुबान, कटान र पटानले बालीनै हुन पाउदैन । भने कही कही अलि बचि हालेछ भने पानी जमैकै कारण उत्पन्न हुने किरा फटयांग्राले सखाप पार्छन । ०७४ सालमा रुपौलिया गाविसमा मात्र छिबनी र फेचुहामा पानीको निकास नभएर १ सय ८० हेक्टरको धानबाली नष्ट भएको सुस्ता गाउंपालिकाले बताएको छ ।

जलजमावकै कारण धानबालीमा ब्लाष्ट जस्ता रोगहरु फैलिन्छन । यसैगरि डांठ कुहिने, पात रातो भइ कीरा लाग्ने, डढुवा रोग लाग्ने, गबारो किरा लाग्ने, खैरा रोग देखा पर्ने लगायतका समस्याले सताउने तथा बालीको उत्पादन घटाउने गरेको किसानहरु बताउंछन् । पानी जमिरहने हुनाले धानबालीको साटो उखुबाली हुन्छ कि भनेर किसान यसतर्फ आकर्षित भए । हुन पनि हो पानी जमिरहने खेतमा धानको तुलनामा उखु बालीलाइ कम हानी पुर्याउछ । तर उखुमा पनि लामो सममयसम्म पानी जमिरहने हो भने पात पहेलिने र रातो हुने अनि बोटै सुक्ने हुन्छ । सुस्ता गाउपालिकाका कृषि प्राविधिक रामचन्द्र रौनियारका अनुसार डढेर जाने, ब्लाइट रोगका कारण वर्षेनी धेरै उखु हानी नोक्सानी हुदैछ, त्यसो त धानबालीमा किरा लाग्यो भने त्यसको असर उखुमा पर्ने र उखुमा रोग लाग्यो भने त्यसको प्रभाव धानमा पर्ने भएकाले पनि किसानलाइ केहि गरेपनि सुख नहुने अवस्था छ ।

बालीमा मात्र हैन, पशुपन्छी समेत प्रभावित हुने गरेका छन् । डुबानबाट प्रायः पानी जमीरहने भएकाले यहाका पशुपन्छी विरामी भइरहन्छन् । सुस्ताका पशु प्राविधिक बिल्टु यादवका अनुसार पशुमा यहि कारण खोरेत, भ्यागुते, चरचरे (छाला फुट्ने) जीता रोग लागीरहन्छन् । त्यस बाहेक पानी जमिरहने भएकै कारण एलर्जि, रुघाखोकी जस्ता समस्या भइरहन्छन् । त्यस बाहेक उपियां, जुका, जुम्रा जस्ता परिजिवी पानी कै कारण बढी लाग्ने गर्छन । जसले लगुमुते रोग निम्त्याउछ । बाख्रामा पिपिआर रोग महामारीकै रुप लिने गर्छ । जुकामाटे रोगले पशुमा तौल कम हुने, उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइ बांझोपन समेत आउन सक्छ ।

गण्डक संरचना बनाई रहदाका बखत अपनाईएका प्रविधी र बनाईएका भौतिक संरचनाहरु प्राविधिक रुपमा काम गर्छन । यी सबै संरचनाहरु प्रविधिमा आधारित छन् । गण्डकका संरचनाहरु कसरी काम गर्छन ? भनी आम जनताले बुझ्न गाह्रो छ । नारायणी नदिमा ठुलो तटबन्ध बांधेर नदिको पानी नहरमा पठाउने र सोही नहरमा विद्युत गृह स्थापना गरी विद्युत उत्पादन गर्ने कार्य नितान्त प्राविधिक काम हो । तर यसले पारेको असर प्राविधिक र व्यावहारिक दुबै प्रकारको छ । यसको असर तत्काल र दुर्गामी रुपमा प्रभावकारी हुने खालको छ । समितिको नजरमा गण्डक संरचना बनाएका कारण समस्या उब्जिएको हो तर यसको मतलब यो कदापि होईन कि गण्डक सम्झौता गरिनु हुदैन्थ्यो र गण्डकमा संरचना बनाईनु हुदैन्थ्यो । चाहना यति मात्र हो कि गण्डकमा बनाईंएका संरचनाहरुका कारण स्थानीयवासीले दुख नपाउन् । परियोजनामूखि संरचनाहरु स्थानीयवासीकाे अमनचयन प्रतिकुल व्यवहार नदेखाउन् ।

यहां समस्याको जरो भनेको प्रविधि पनि हो । निर्माण गरिंदाको बखत यी संरचनाहरु उपयुक्त रहे तर हाल असफल हुनुको एकमात्र कारण भविश्यलाई पुर्णतः बेवास्ता गरिनु हो । भविष्यमा यसले पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा आकलन नै गरिएन । संरचनाको निर्माण गरिदाको बखत यसले भविष्यमा खतरा निम्त्याउन सक्ने प्रक्षेपण गरिएन । साईफन, नाला, पुलपुलेसाको साइज वा आकार उतिबेला ठिकै रहे होला तर पछिपछि पहाडबाट बढि मात्रामा पानी आउन थालेपछि ती संरचनाहरु असफल हुन थालेका छन् । जसको मार स्थानीयवासीले सह्नु परेको छ ।
यहांको समस्याको मूख्य कारण भनेको गण्डक संरचनाको निर्माण गर्दा एक त भविष्यमा निम्तिन सक्ने माग तथा जोखिमलाई ध्यान नदिईएको देखिन्छ । दोश्रो, यी संरचनाहरुको समयसमयमा मर्मत तथा सरसफाइ हुनुपर्ने हो, त्यो चांही पर्याप्त मात्रामा गरिएको छैन । समय बित्दै जांदा समयानुकुल गण्डकलाई अपडेट नगरिनु पनि समस्याको जननी बनेको हो ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष दुधनाथ गुप्ता भन्छन्, विसं. २०५० अघि भारतले समयसमयमा संरचनाहरुको मर्मत सम्भार तथा सरसफाइ गर्दै आएकाले त्यस पुर्व क्षति नभएको पाइन्छ । संरचनाहरु नया पनि थिए । सफाइको त्यति आवश्यकता रहदैन्थ्यो । जसले बाढीको असर कमै देखिन्थ्यो तर जसरी समय बित्दै गयो । संरचनाहरुको कार्य क्षमतामा गिरावट आउन थाल्यो तर भारतीय पक्ष पहिले जस्तैको व्यवहारमा थियो । बाढीको मात्रा बढन थाल्यो । साइफनहरु वर्षेनी केही न केही मात्रामा पुरिन थालेका थिए । जलजमाव, डुबान र कटानले जरो गाडदै गयो । जसले क्रमशः नोक्सानीको क्रम बढ्दै गएको हो । जसले गण्डकमा संकट गहिरिदै गएको हो । वर्षेनी बढदै गएको संकटले गण्डकमा ३४ दिने आन्दोलन निम्तायो र भारतीय पक्षसित २१ बूंदे सहमति भयो ।

जग्गा तथा बालीनालीको क्षतिपुर्तिः
जग्गा कटानको नोक्सानीमा क्षतिपुर्ति माग गर्नु भनेको एक प्रकारको राहत मात्र हो, यसले सन्तोष प्राप्त हुनसक्छ तर किसानको क्षतिको पुर्ति भने हुदैन । किसानको पैत्रृक सम्पत्तिको रुपमा रहेको थोरढेर जग्गाहरु कटान भएर नदिमा विलिन भएपछि धेरैजसो किसान जग्गा विहिन बनेको अवस्था छ । केही किसानको भएभरिको सबै जग्गा नदिले बगाएको छ । त्यस्ता परिवारको बिचल्ली भएको छ । ती परिवारका लागि राहत स्वरुप भएपनि जग्गाको क्षतिपुर्ति मागिएको हो । तर भारतले अहिलेसम्म जग्गा कटानको क्षतिपुर्ति एकजनालाई पनि दिएको पनि छैन । जग्गा कटानको क्षतिपुर्ति भारतले देला कि नदेला भनेर किसानले आशा लिएको भए पनि विश्वास भने थोरैलाइ छ । अब त त्यो विश्वास गुम्न थालेको छ । हुनत राहत पाएर किसानको समस्याको समाधान हुदैन । तर किसानको पहिलो चाहना के हो भने भारतीय पक्षले तटबन्धन नै मजबुत पारेर किसानको त्यो बहुमुल्य जग्गाको सुरक्षा गरिदेओस् । दोश्रो चाहना, जुन जग्गा कटाननै भइसक्यो, अब त्यसको उचित क्षतिपुर्ति पाइयोस्, जसले अन्य स्थानमा कम्तिमा पनि केही जग्गा किन्न सकियोस् । जसले पीडित झनै पीडित हुन नपरोस् ।

लेखक गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका प्रवक्ता तथा नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटिका अध्यक्ष हुन् ।