कार्यकारीको चाहनाः प्रेस र मानवअधिकार नियन्त्रणमा !

विपुल पोखरेल

संसदमा दर्ता भएका र सरकारले तर्जुमा गर्दै गरेका केही विधेयकका मस्यौदा यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल तथा संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले पेसागत संगठनहरूलगायत नागरिक समाजलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । सेना र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धितलगायत अरू थुप्रै विधेयकका प्रावधानले पनि नागरिक समाजको ध्यान खिचेको छ । सरोकारवालाहरु यस्ता विधेयक फिर्ता गर र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेरमात्र अगाडि बढाऊ भनिरहेका छन् भने सरकारका मन्त्रीले ती विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ‘कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने’ हठ प्रकट गरिरहेका छन् ।

संवैधानिक अंगका रुपमा रहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाईसमेत स्वायत्त ढंगले काम गर्न नदिने र महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहेजस्तो देखिनेदेखि आर्थिक अधिकारसमेत कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने काम सरकारले गरेको छ । त्यस्तै प्रेसलाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने र अदालतभन्दा बाहिर नै कार्यकारीले संयन्त्र बनाएर पत्रकारलाई दण्ड जरिबाना गर्ने व्यवस्थासहितको मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पठाइएको छ । मानाव अधिकार आयोग र स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर बनाउने सोचका साथ विधेयक तर्जुमा गर्ने सरकारले अन्य संघसंस्थालाई नियन्त्रणमा राख्ने तथा राज्यका अन्य संयन्त्र तथा सम्पत्ति–सम्पदामा सरकारले तजबिज गर्न पाउने बाटो खोल्ने सोच राखेर विधेयक बनाउनु अस्वाभाविक पनि होइन । यसैका लागि मानव अधिकार आयोग र प्रेसलाई कमजोर वा नियन्त्रित बनाउन खोजिएको हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा संसद्मा पठाइएको विधेयकमा आयोगको ध्यानाकर्षण भएको भन्ने अध्यक्ष अनुपराज शर्माको भनाइप्रति लक्षित गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने – ‘‘सरकारले विधेयक बनाउँदैमा सबै काम सक्किएको छैन, त्यो संसद्मा गएको छ । मलाई संसद्को विवेकप्रति विश्वास छ कि संसद्ले विवेकको प्रयोग गर्दै संविधानको भावनाअनुसारको कानुन बनाउनेछ ।’’

प्रधानमन्त्रीको यो कथन झट्ट उचितै लाग्न पनि सक्छ । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यही भनाइले मात्र आश्वस्त हुन सकिँदैन । कानुनको तर्जुमा किन गर्नु प¥यो ? त्यो कानुन कस्काप्रति लक्षित हुन्छ ? र कानुनमा कस्तो व्यवस्था राख्ने ? यावत् विषय सरकारले नै निर्धारण गर्ने हो । यसरी निर्धारण गरेको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा गएपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन ससकिन्छ । त्यस्तो छलफलले सरकारले बनाएर पठाएको विधेयकका दफाहरुमा केही संशोधन त गर्न सक्ला थप्न वा घटाउन सक्तैन । यो दायराभित्र रहेरमात्र संसद्ले त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसकारण ‘संसद्को विवेकमा छाडिदिएर’ सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पठाएको विधेयकको व्यवस्थाबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसको सम्पूर्ण दायित्व लिनैपर्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कानुन कार्यकारीकै चाहनामा बन्ने हो । संसद्ले यस्तो कानुन बनाइदियो भनेर सरकार पन्छन मिल्दैन ।

लोकतन्त्रमा विधेयक तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया नै जनसहभागितामूलक बनाउनुपर्छ, सरोकारवालासँग छलफल गर्नपर्छ र विधेयक तर्जुमाका क्रममा नै नागरिक स्तरमा त्यसको औचित्य स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो सरकारको दायित्व हो । संसद्मा विधेयक दर्ता भएको ३ दिन अर्थात ७२ घन्टाभित्र सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता भैसकेपछि त्यसको अध्ययन गरेर, सरोकारवालासँग छलफल गरेर तिन दिनभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसम्भव हुँदैन । त्यसैकारण सरकारले विधेयक तर्जुमा गर्दा नै व्यापक छलफल र परामर्श गर्नु जरुरी ठानिएको हो ।

परन्तु, सरकारले यसपटक धमाधम मन्त्रालयमा विधेयक बनाउदै संसद्मा पठाउने काम गर्दै छ । विधेयकको औचित्य स्थापित नगर्दै, सरोकारवालासँग छलफल नगर्दै र विधेयक तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यापक सहभागितामुलक नबनाएरै संसद्मा विधेयक पठाउनुको उद्देश्य सम्पूर्ण रुपमा आफू अनुकूल  अर्थात सत्ताको चरित्रअनुसार नियन्त्रणमुखी कानुन बनाउने चाहना पूरा गर्नु नै हो ।

जहाँसम्म संसदको विवेकको कुरा छ त्यसका लागि सांसदलाई यस्को मूल्य र विश्वव्यापी अभ्यासअनुरूप चल्न दिनेमा पहिले प्रतिबद्ध हुन जरुरी हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र संसदीय पद्धतिको मूल्यको कुरा गर्दा तीन अवस्थामा आफ्ना सांसदलाई पार्टीले ह्विप लगाउन मिल्दैन । सांसदले विशेष समय लिएर बोल्ने विषयमा, संसद्को सून्य समयमा बोल्ने विषयमा र विधायकी काममा ह्विप लगाउन मिल्दैन । सरकार बनाउने, विश्वासको मत दिने÷नदिने, नीति तथा बजेट पास गर्नेजस्ता कुराको टुङ्गो लगाउँदा मात्र आवश्यक भए संसद्मा निर्देश (ह्विप) जारी गर्ने प्रचलन छ ।

खासगरी विधायकी काममा ह्विप लगाउने हो भने त्यो संसद् जनताका प्रतिनिधिको हुनसक्तैन । त्यो पार्टी प्रतिनिधिको थलोको रुपमा रुपान्तरित हुन्छ । कस्तो कानुन बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो जनताका प्रतिनिधिले लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा टेकेर नै संसद्मा विधायकी काममा ह्विप लगाउन नहुने प्रचलन बसाइएको हो । तर, नेपालको संसद्मा त्यस्तो अभ्यास व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । चिकित्साशास्त्र शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक पास गर्दा सांसदलाई प्रत्यक्षपरोक्ष ह्विप लगाइएको पछिल्लो उदाहरण हाम्रो संसदीय अभ्यासमा छ ।

सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका  विवादास्पद विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्दै विधेयक तर्जुमा गर्दादेखि नै व्यापक जनसहभागितामा बनाउने संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ । सरकारले प्रस्ताव गर्ने विधेयकहरुलाई लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर सरोकारवालाहरुले स्वागत गर्ने गरी अगडि बढाउँदा सरकारकै लोकप्रियता चुलिने हो । सुटुक्क संसद्मा विधेयक दर्ता गर्ने र संसद्को विवेकमा विश्वास गर्छु भन्नु धुत्याइँमात्र हुनसक्छ । यसरी अगाडि जाने हो भने संसद् पनि कमजोर हुन्छ र नियन्त्रणमुखी कानुनहरु धमाधम बन्छन् । यस्तै प्रवृत्तिका कारण प्रमुख विपक्षीदलले सरकारले संसदलाई खेलौना बनाइरहेका भन्दै गुनासो गर्ने गरेको हुनुपछै ।

संसदमा दुई तिहाई बहुमत भए पनि त्यसको प्रयोगको सीमा हुन्छ । संविधानको मर्म र प्रावधानभन्दा बाहिर गएर दुई तिहाईले कानुन बनाउन मिल्दैन । विधायकी काममा ह्विप लाग्दैन । साथै कानुन निर्माणको प्रारम्भ विधेयक मस्यौदाबाटै हुन्छ । त्यस प्रक्रियादेखि नै अधिकतम सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने दायित्व पनि सरकार हो । यी तीन कुरामा ध्यान दिएर विधेयक बन्यो र संसद्मा पठाइयो भनेमात्र लोकतान्त्रिक मूल्यभित्र रहेर तथा सरोकारवालाले स्वागत गर्ने प्रकृतिको कानुन बन्छ । सरकार र सत्तारुढ दल यही बाटामा जान जरुरी छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here